सीधी(ईन्यूज एमपी)-रीवा संभाग के संभागायुक्त शीलेन्द्र सिंह ने गुरुवार को सीधी जिले के प्रवास के दौरान जिला अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, विकास कार्यों तथा विभागीय उपलब्धियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे तथा विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराए जाएं। बैठक में कलेक्टर विकास मिश्रा, पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, अपर कलेक्टर बी.पी. पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा सहित समस्त उपखंड अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। संभागायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी विभागीय समन्वय के साथ कार्य करते हुए विकास योजनाओं में गति लाएं। उन्होंने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। जल संरक्षण और पौधारोपण पर विशेष जोर जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए संभागायुक्त ने सभी स्वीकृत कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्षा ऋतु को देखते हुए ऐसे स्थानों पर पौधारोपण करने को कहा, जहां पौधों का संरक्षण बेहतर ढंग से हो सके। साथ ही मियावाकी गार्डन तथा "एक बगिया मां के नाम" अभियान के तहत स्वीकृत कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में अधूरे निर्माण पूरे कराने के निर्देश प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों को राशि जारी हो चुकी है, उनके आवास हर हाल में पूर्ण कराए जाएं। राशि मिलने के बावजूद निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने वाले मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। पीएम जनमन और धरती आबा अभियान को प्राथमिकता संभागायुक्त ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बताते हुए इनके शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत बंद पड़े शौचालयों का सत्यापन कर उन्हें पुनः उपयोग में लाने पर भी जोर दिया। शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश उन्होंने विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों का उपयोग विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्राथमिकता से करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन, कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने, सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग तथा पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड विशेष शिविर लगाकर बनाने के निर्देश दिए। जिन बच्चों की समग्र आईडी नहीं बनी है, उनके आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण-पत्र बनवाकर तत्काल समग्र आईडी तैयार कराने को कहा। राजस्व प्रकरणों और फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने के निर्देश संभागायुक्त ने नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे के लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री एवं नक्शा-खसरा मिलान का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत पूरा करने पर जोर दिया। विद्यार्थियों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों एवं साइकिलों का वितरण 15 जुलाई तक पूरा किया जाए तथा वर्षा ऋतु में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कृषि, बिजली और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के निर्देश बैठक में कृषि विभाग को किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने, ऊर्जा विभाग को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा अमृत सरोवरों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिले में अवैध नशीले सिरप एवं मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। संभागायुक्त ने महान परियोजना सहित अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए उन्हें समय-सीमा में पूर्ण कराने तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारियों एवं उद्यमियों के साथ बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक के अंत में कलेक्टर विकास मिश्रा ने संभागायुक्त को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का समयबद्ध एवं प्रभावी पालन कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को मैदानी स्तर पर सतत निरीक्षण, सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, राजस्व प्रकरणों एवं अन्य लोकहित से जुड़े मामलों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए जिले को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अग्रणी बनाने का आह्वान किया।
