भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्राथमिकता वाले मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। मुख्यमंत्री द्वारा 'ए प्लस (A+)' श्रेणी में चिन्हित नोटशीटों और महत्वपूर्ण प्रकरणों को लंबे समय तक लंबित रखने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इसी उद्देश्य से मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें विभिन्न विभागों की लंबित 'A+' नोटशीटों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। समय-सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों से जवाब-तलब किया जाएगा और आवश्यक होने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार का मानना है कि मुख्यमंत्री स्तर पर भेजी गई नोटशीटों का समय पर निराकरण होना चाहिए, ताकि महत्वपूर्ण योजनाओं और जनहित से जुड़े निर्णयों के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी न हो। इसी कारण विभागों में लंबित मामलों की नियमित निगरानी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, समीक्षा के दौरान उन विभागों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां लंबे समय से मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले प्रस्ताव लंबित हैं। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य संस्कृति अपनाने और शासन के निर्देशों का त्वरित पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाना है, ताकि जनहित से जुड़े मामलों का समय पर निराकरण हो सके।
