अशोकनगर (ई न्यूज़ एमपी ) विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय को न छोड़े। इस आशय के निर्देश कलेक्टर बी.एस.जामोद द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान जिला अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर ए.के.चांदिल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरेश कुमार शर्मा, समस्त एस.डी.एम., अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विशाल सिंह, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर जामोद ने कहा कि मुंगावली एवं चंदेरी क्षेत्र में आयोजित किये गये लोक कल्याण शिविरों में प्राप्त आवेदनों का सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निराकरण करना सुनिश्चित करें। तदानुसार की गई कार्यवाही की सूचना आवेदक को भी दें। उन्होंने निर्देशित किया कि नवीन शिविरों का आयोजन हेतु आगामी कैलेण्डर तैयार किया जाए। उन्होनें कहा कि राजस्व अधिकारी भावांतर भुगतान योजनान्तर्गत मंडियों में की गई व्यवस्थाओं का निरंतर जायजा लें। उन्होंने निर्देश दिए कि सूखाग्रस्त अंतर्गत जिले में मनरेगा के तहत नवीन कार्यखोले जाएं। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। उन्होंने पेयजल हेतु नवीन हेण्डपम्प खनन कराये जाने हेतु प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश पी.एच.ई को दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि लक्ष्य के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण कार्य समय से कराये जाए। उन्होनें निर्देश दिए कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 01 जनवरी 2018 को 18 वर्ष पूर्ण होने वाली है, उनके नाम मतदाता सूची में जुडवाया जाना सुनिश्चित करें। मध्यान्ह भोजन संबंधी बैठक विकासखण्ड स्तर पर किये के भी निर्देश दिए। जिले के समस्त विकासखण्ड स्तर ग्राम आरोग्य सह आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु भवन उपलब्ध कराये जाने के लिए स्थान का चयन किये जाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जब भी भ्रमण पर जाए तो छात्रावासों का निरीक्षण कर संचालन की स्थिति का जायजा लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सी.एम.हेल्पलाइन के आवेदनों का निराकरण समय सीमा के अंदर करें। बैठक में 300 दिन से अधिक होने वाले सी.एम.हेल्पलाइन की शिकायतों की विभागवार समीक्षा गई। बैठक में विधानसभा प्रश्नों के उत्तर, .जी.सेल, जनसुनवाई, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, झण्डा दिवस की राशि विभागों द्वारा जमा किये जाने, स्वरोजगार योजना, टयूशन रोकने हेतु बनाई गई टीम द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।