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Home मध्य प्रदेश बिजली की समस्या को लेकर गैर जिम्मेदारों पर जल्द हो कार्रवाई- उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल

बिजली की समस्या को लेकर गैर जिम्मेदारों पर जल्द हो कार्रवाई- उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल

रीवा(enewsmp.com)शहर सहित अन्य क्षेत्रों में सतत हो रहे विद्युत आपूर्ति में व्यवधान और इस संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों को उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने गंभीरता से लिया है। विद्युत आपूर्ति में बाधा के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुये उद्योग मंत्री ने शनिवार को राजनिवास में विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। जिसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि आवश्यक व्यवस्थायें कर शीघ्र निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। विद्युत आपूर्ति अनवरत रूप से हो इस हेतु जिम्मेदार अधिकारी को व्यवस्था की कमान सौंपी जाय। गैर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाय।
उद्योग मंत्री ने कहा कि सतत विद्युत आपूर्ति में बार-बार व्यवधान किसी भी तरह से क्षम्य नहीं होगा। फाल्ट की समस्या आने पर तत्काल सुधार कार्य कराया जाय। जिससे लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रातः 6 से 6:30 बजे के बीच होने वाली विद्युत कटौती को छोड़कर किसी भी प्रकार की विद्युत कटौती नहीं की जाय। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र बेहतर व्यवस्था बनाने के लिये निर्देशित किया। मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि वह 15 दिनों में दोबारा विद्युत आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करेंगे।
उद्योग मंत्री ने इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत किये जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। मंत्री जी ने कहा कि कार्य पूर्ण होने पर उन्हें अवगत कराया जाय। अधीक्षण यंत्री के एल वर्मा द्वारा अन्य विद्युत व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी गई।
सोलर पावर प्लान्ट हेतु जमीन आवंटन की समीक्षा बैठक - उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने गुढ़ के बदवार में लगाये जा रहे विश्व के सबसे बड़े 750 मेगावाट के सोलर पावर प्लान्ट हेतु जमीन आवंटन संबंधी मुद्दों की समीक्षा की। इस अवसर पर दौरान एडीएम डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय, वन मण्डलाधिकारी और ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कहा गया कि पूर्व में वन विभाग से ली गयी जमीन को सोलर पावर प्लान्ट के लिये हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया शुरू की जाय। इस संबंध में उद्योग मंत्री ने भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिये।

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