भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2026-27 के लिए किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और वित्त विभाग की बैठक में कृषि क्षेत्र के लिए व्यापक वार्षिक ऋण योजना को मंजूरी दी गई। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए कृषि क्षेत्र में कुल 1 लाख 65 हजार 117 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें फसल ऋण के लिए 88 हजार 638 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया है, जो पिछले वर्ष के लक्ष्य से अधिक है। वहीं कृषि ऋण (फार्म क्रेडिट) का कुल लक्ष्य 1 लाख 28 हजार 866 करोड़ रुपये रखा गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराकर खेती-किसानी को मजबूत करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही पशुपालन, उद्यानिकी और अन्य कृषि आधारित गतिविधियों को भी संस्थागत वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में प्रदेश के लिए **5 लाख 856 करोड़ रुपये** की वार्षिक ऋण योजना को भी स्वीकृति दी गई। इसमें कृषि के साथ-साथ एमएसएमई, उद्योग, सेवा क्षेत्र और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए भी बड़े पैमाने पर ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव अनुराग जैन ने की। उन्होंने अधिकारियों और बैंकों को निर्देश दिए कि जिला स्तर की ऋण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र किसानों और हितग्राहियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल सके।
