सीधी (ईन्यूज एमपी)-महिला बाल विकास विभाग के पोषण आहार वितरण में होने बाली गंभीर अनियमितता को लेकर कलेक्टर को शिकायत प्राप्त हुई थी , जिस पर संज्ञान लेते हुये कलेक्टर एम.आर.खान ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हुये अन्न उत्सव की तर्ज पर नोडल एजेंसी नियुक्त कर दिये हैं । हलाकि अब डीपीओ और उसके एक गुर्गे सिपहसालार मिलकर कलेक्टर के आदेश को कुचलने का कुचक्र रच रहे हैं और कलेक्टर के मंसूबे पर पानी फेरने में जुगल जोड़ी लगी हुई है । सूत्रों द्वारा ज्ञांत हुआ है कि तीन माह के पोषण आहार के लिए लगभग 2 करोड़ का भुगतान बिना परीक्षण के कर दिया गया है। चर्चा है कि 20 लाख का सामान भी वितरित नही हुआ है , न ही भुगतान के लिए जमीनी स्तर के अभिलेख का परीक्षण कराया गया । हितग्राही से तो पूछना ही दूर की बात है। एक करोड़ 80 लाख के बंदरबाट सीधी जिला सहन करने की स्थिति में नही है। ऐसी स्थित में कलेक्टर श्री खान ने नोडल एजेंसी बनाई है ताकि सही क्रियान्वयन हो सके । ज्ञात हो कि ज्यादातर आंगनवाड़ी केंद्रों पर अगर गौर करें तो आगनबाड़ी महज मंगलवार को ही संचालित होती है अन्य दिनों में नाम मात्र के लिए आंगनबाड़ियां खुलती हैं या फिर उनमें ताले लटकते रहते हैं शनिवार के दिन तो अघोषित अवकाश ही बना रहता है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नाश्ता तो शायद ही कभी मिलता है दोपहर को भोजन के नाम पर दाल चावल ही परोसा जाता है इन सबके बावजूद सांठगांठ कर भुगतान पूरा का पूरा लेकर उसका बंदरबांट किया जाता है यह बात अलग है कि इसकी शिकायत किसी के द्वारा नहीं की जाती लेकिन संबंधित विभाग के नीचे से लेकर ऊपर तक के कर्मचारियों अधिकारियों को इस बात की जानकारी है इन्हीं सब तमाम बातों को देखते हुए कलेक्टर ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि-जिले के स्वास्थ्य, पोषण सूचकांक, बाल मातृ मृत्युदर में तीव्र सुधार हेतु पोषण आहार व्यवस्था का कियान्वयन जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से करने एवं व्यवस्था को पारदर्शी बनाये रखने हेतु सीधी जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के 07 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाडी केन्द्रों से सम्बद्ध हितग्राहियों को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषण आहार (रेडी-टू-ईट) का प्रदाय दिनांक 03 फरवरी 2022 एवं 18 फरवरी 2022 पन्द्रह-पन्द्रह दिवस के लिये किया जाना है। पूरक पोषण आहार वितरण व्यवस्था के सुदृढीकरण के उद्देश्य से वितरण को सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों / कर्मचारियों की ड्युटी आंगनवाडी केन्द्रों में लगाई जाती है। नियुक्त नोडल अधिकारी अपने-अपने आंगनवादी केन्द्र में निर्धारित तिथि को प्रातः 11.00 बजे पहुँचकर अपने समक्ष में स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार पूरक पोषण आहार का वितरण आगनवाड़ी कार्यकर्ता को करायेंगे तथा निम्नानुसार कार्य करेंगे: 1. संलग्न चेकलिस्ट पर वास्तविक जानकारी दर्ज करेंगे तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अमले विभाग द्वारा गठित मातृ सहयोगिनी समिति, उपस्थित जन-प्रतिनिधि से हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे संबंधित नोडल अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित जोनल अधिकारी को तत्काल रिपोर्ट देंगे। 2. जोनल अधिकारी निर्धारित दिनांक एवं समय पर कुछ केन्द्रों के स्वयं ही निरीक्षण करेंगे तथा जोन की संकलित जानकारी अगले दिन महिला एवं बाल विकास विभाग सीधी के कार्यालय में जमा करायेंगे। 3. महिला एवं बाल विकास विभाग सीधी का अमला निर्धारित दिन एवं समय पर आगनवाडी केन्द्र का सम्पूर्ण अभिलेख, मातृ सहयोगिनी समिति एवं समूह के सदस्य के साथ अपने केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे। स्व-सहायता समूहों द्वारा रेडी-टू-ईट आगनवाड़ी केन्द्र में प्रदाय की तिथि एवं समय की सूचना पूर्व से परियोजना अधिकारी स्व-सहायता समूह को देंगे तथा समूह से प्राप्त सामग्री एवं मात्रा का स्थल पंचनामा विभागीय निर्देशानुसार तत्काल तैयार करेंगे तथा नोडल अधिकारी से सत्यापित करायेंगे। 4. विभागीय अधिकारी एवं पर्यवेक्षक अपने क्षेत्र में समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगे तथा समस्त कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास 03 दिवस में अधोहस्ताक्षरित को प्रस्तुत करेगे। उक्त व्यवस्था के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद अब व्यवस्था में कुछ सुधार हो लेकिन संभव यह भी है कि 60 वाट का दौर फिर से शुरू हो जाए और कलेक्टर साहब के किए कराए पर कहीं पानी न फिर जाए। चूंकि डीपीओ और उनके एक तथाकथित सिपहसालार कलेक्टर के आदेश उपरांत एक नया तोड़ निकाल चुके हैं , फर्जी तरीके से पावती लेकर यह फिर से पूर्वत फीलगुड करेंगें ।
