सीधी ( ईन्यूज एमपी) मध्यप्रदेश में अधिकारी कर्मचारी के नई पदोन्नति नीति के संबंध में म प्र सरकार द्वारा बहु प्रचारित एव प्रसारित ड्राफ्ट में सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी हित मे प्रांतीय इकाई के निर्देशानुसार संस्था द्वारा दिनांक 01 मई 2025 दिन गुरुवार को अपरान्ह 04 बजे मुख्यमंत्री , मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के नाम से सम्बोधित ज्ञापन कलेक्टर सीधी को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस इशय की जानकारी जारी सपाक्स के संगठन मंत्री विनोद दुबे ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि सरकार इस संबंध में अपनी अस्पष्ट नीतियों से हमारे सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी के साथ धोखा करने जा रही है विगत 9 वर्ष पूर्व माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर चुकी है साथ ही पूर्व से आरक्षण का लाभ लेकर पदोन्नति प्राप्त किए हुए अधिकारी कर्मचारी को रिवर्ट करने का आदेश भी दिया था, जिसके विरोध में मध्यप्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अजाक्स को सरकारी खजाने से रुपया देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई,शासन के खजाने से वकील को फीस का भुगतान भी किया गया। उच्च/उच्चतम न्यायालय द्वारा सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भी प्रकार के प्रमोशन में रोक नहीं लगाई गई है उसके बाद भी सरकार द्वारा विशेष वर्ग को खुश रखने के लिए 9 वर्षों से पदोन्नति में रोक लगा कर रखा गया है लाखों अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन रिटायर हो चुके है।पदोन्नति मामलों को सुलझाने के लिए बीच बीच में मंत्री स्तरीय समिति का गठन भी किया जाता रहा है लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। बिगत कुछ दिन पूर्व वर्तमान सीएम मोहन यादव ने प्रमोशन को लेकर नई पॉलिसी बनाकर प्रदेश के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रमोशन देने के संबंध में घोषणा की गई है,घोषणा के साथ किसी भी प्रकार ड्रॉप्स सार्वजनिक नहीं किया गया है,जिससे यह प्रतीत होता है कि सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी के प्रति सरकार की नियत में खोट है। बतादें कि सपाक्स प्रांतीय कार्यकारणी द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी जिला कार्यकारणी द्वारा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाय जिससे किसी भी प्रकार से हमारे हितों के साथ कुठाराघात नहीं किया जा सके। उपरोक्त तारतम्य में दिनांक 1 मई 2028 दिन गुरुवार को सायं 4 बजे कलेक्टर सीधी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन मंत्री विनोद दुबे ने सीधी जिले के सपाक्स अधिकारी कर्मचारी साथियों से ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है ।
