दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)- प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) ने केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों को आदेश देते हुए कहा है कि वह स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करें। पी.एम.ओ. ने यह आदेश तब जारी किया जब रेल मंत्रालय ने पटरियों के लिए वैश्विक स्तर पर टेंडर आमंत्रित किया। जिस पर कई घरेलू कंपनियों ने विरोध जताया था। रेल मंत्रालय की ओर से विदेशी कंपनियों से पटरियां खरीदे जाने के फैसले पर स्टील मिनिस्ट्री ने विरोध जताया था। स्टील मिनिस्ट्री का ऐतराज था कि जब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और जिंदल स्टील एंड पावर जैसी घरेलू कंपनियों की ओर से आपूर्ति की जा रही थी, तब विदेशी कंपनियों को आमंत्रित क्यों किया गया? यही नहीं स्टील मिनिस्ट्री ने रेलवे के इस फैसले को मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी के भी विपरीत करार दिया था। सभी सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र में पीएम मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने कहा, 'यह बेहद चिंताजनक है कि पीएम मोदी की ओर से दिए गए संदेश को ज्यादातर विभागों की ओर से प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। मिश्र ने अपने पत्र में लिखा, सभी विभागों में उच्च स्तर पर यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सभी टेंडर जारी करते वक्त भारतीय निर्माता के हितों का ध्यान रखा जाए| मिश्र की ओर से जारी किए गए पत्र को स्टील मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। स्टील मिनिस्ट्री की शीर्ष अधिकारी अरुणा शर्मा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है, जिसे स्थानीय कंपनियों की ओर से तैयार लोहे और स्टील के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की संभावनाएं तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है।
