अशोकनगर (ई न्यूज़ एमपी ) जिले में 145 नवीन उचित मूल्य की दुकानें ग्राम पंचायतों में खोली जाएगी। नवीन दुकानों हेतु 396 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हो चुके है। इनका परीक्षण शीघ्र अग्रिम कार्यवाही कराई जायेगी। इस आशय के विचार प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा श्रम मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे द्वारा शु्क्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान व्यक्त किये। बैठक में अपर कलेक्टर ए.के.चांदिल, संयुक्त संचालक खाद्य भोपाल एस.एस.परमार, जिला खाद्य अधिकारी एस.एस.चौहान, सहायक आपूर्ति अधिकारी जसराम जाटव, उप संचालक कृषि एस.एस.मरावी, महाप्रबंधक सहकारिता, नापतौल, नागरिक आपूर्ति निगम, समिति प्रबंधक तथा सेल्समेन उपस्थित थे। खाद्य मंत्री धुर्वे ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों को राशन सामग्री के वितरण हेतु अग्रिम उठाव किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही समय पर परिवहन हो यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवहन कर्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर सामग्री समय पर पहुंचाएं, इस कार्य में लापरवाही बरतने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाए। उन्होंने जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बी.पी.एल.सूची में नये नाम जोडे जाने के संबंध में निर्देशित किया कि सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड किया जाए। जिससे राज्य स्तर से पात्रता पर्ची जारी की जा सके। उन्होंने पी.ओ.एस.मशीन से खाद्यन वितरण की जानकारी देते हुए निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों यदि किसी कारणवश पी.ओ.एस.मशीन से खाद्यन का वितरण नही हो पाता है तो मैन्युअल से वितरण कराया जाए। उन्होंने उचित मूल्य दुकानों में विक्रेताओं की पदस्थापना की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि जिले में 221 में से 207 विक्रेता कार्यरत है। शेष 14 विक्रेताओं की नियुक्ति की जानी है। उन्होंने शेष 14 विक्रेताओं की नियुक्ति किये जाने के निर्देश सहकारिता विभाग को दिए। उन्होंने जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय तथा दुकान स्तरीय निगरानी समितियों के गठन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित उचित मूल्य दुकानों का ऑडिट कराये जाने के निर्देश खाद्य अधिकारी को दिए। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत जिले में वितरित 46357 गैस कनेक्शन की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देशित किया कि लक्ष्य के अनुरूप शेष हितग्राहियों को अभियान चलाकर योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान की स्थिति, निजी वेयर हाउसों में उपार्जन क्षमता, बारदानों की स्थिति, नापतौल विभाग द्वारा की गई कार्यवाही, जिले में अतिरिक्त पी.ओ.एस.मशीनों की आवश्यकता के बारे में विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 221 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 191 तथा शहरी क्षेत्रों में 30 दुकानें संचालित की जा रही है। उन्होंने दुकानें के सफल संचालन हेतु सभी आवश्यक व्यस्थाओं के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम विभाग द्वारा कर्मकार मंडल के अंतर्गत जिले में किये गये 4548 पंजीयन की जानकारी ली।