भोपाल (ई न्यूज़ एमपी ) आमजनों से जुड़ी़ सरकार की जरूरी सेवाओं व योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन व अन्य प्रक्रिया जो अब तक जनपद मुख्यालय पर लोक सेवा केन्द्र से होती थी, अब गांव-गांव में खुले नागरिक सुविधा केन्द्रों (सीएससी) से पूरी हो सकेगी। एक दिसम्बर से मध्यप्रदेश ई-डिस्ट्रिक की चिन्हित सेवाऐं जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित हैं, इनमें से कुछ चिन्हित सेवाएं सीएससी केन्द्रों से संचालित होंगी। पहले चरण में ऑनलाइन सेवाओं को शामिल किया गया है। इसमें आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, अविवादित बटवारा, प्रसूति सहायता, विवाह सहायता सहित गरीबी रेखा अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने सहित अन्य सेवाएं शामिल हैं। ऐसी योजनाएं जिसमें पदाभिहित अधिकारी को हार्डकॉपी भेजने की जरूरत हो, वे लागू नहीं होंगी। लोक सेवा केन्द्र में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ गांव में सीएससी से मिलने पर ग्रामीणों को सुविधा प्राप्त होगी।
