सीएम मोहन यादव से मुलाकात के बाद बनी सहमति, 17 सितंबर के बाद की कार्रवाइयां शून्य करने पर सहमति; 27 अक्टूबर को आर्थिक मांगों पर घोषणा की उम्मीद भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना को लेकर पटवारी संघ और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शुक्रवार शाम हुई मुलाकात के बाद पटवारी संघ ने 12 अक्टूबर से स्वामित्व योजना का काम दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। इससे प्रदेश में लंबित भूमि पंजीयन से जुड़े कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल के मुताबिक, बैठक में पटवारियों को न्यायिक संरक्षण देने के लिए आदेश जारी करने और 17 सितंबर के बाद की गई कार्रवाइयों को शून्य करने पर सहमति बनी है। संघ लंबे समय से स्वामित्व योजना के तहत होने वाली रजिस्ट्रियों में पटवारियों की कानूनी जिम्मेदारी को लेकर सुरक्षा की मांग कर रहा था। रजिस्ट्रियों के विवाद में कानूनी कार्रवाई का था डर स्वामित्व योजना के तहत भूमि पंजीयन से जुड़े कार्यों में पटवारियों की भूमिका को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। पटवारियों को आशंका थी कि रजिस्ट्री से संबंधित विवाद होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी मुद्दे पर पटवारी संघ ने विरोध जताते हुए योजना के काम से दूरी बना ली थी। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर के अनुसार, बैठक में इन अड़चनों के समाधान पर सहमति बनी है। सरकार की ओर से आवश्यक संरक्षण के प्रावधान किए जाने की बात कही गई है। इसके बाद संघ ने काम पर लौटने का निर्णय लिया। वेतन विसंगति पर आयोग के बाद होगा विचार बैठक में पटवारियों की वेतन विसंगति और अन्य आर्थिक मांगों पर भी चर्चा हुई। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने बताया कि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। वेतन विसंगति के मामले में आयोग के गठन के बाद विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 27 अक्टूबर को आयोजित होने वाले महासम्मेलन में पटवारियों की आर्थिक मांगों को लेकर घोषणा करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में अब पटवारी संघ की नजर सरकार की आगामी घोषणा पर रहेगी। 50 लाख भूमि पंजीयन का लक्ष्य राज्य सरकार स्वामित्व योजना को प्राथमिकता दे रही है। योजना के तहत करीब 50 लाख भूमि पंजीयन का लक्ष्य बताया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने योजना का काम पूरी निष्ठा से करने की बात कही है। बैठक में राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर, पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल, प्रांतीय पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विन सैनी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सरकार और पटवारी संघ के बीच सहमति बनने के बाद अब 12 अक्टूबर से स्वामित्व योजना का काम दोबारा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इससे योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाएं दूर होने और लंबित कार्यों में तेजी आने की संभावना है।
