भोपाल (ईन्यूज एमपी)-मध्य प्रदेश सरकार बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 77 नगरीय निकायों के वार्डों के विस्तार की अधिसूचना निरस्त कर दी है...पूर्व की कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के 77 नगरीय निकायों के वार्डों के विस्तार के लिए नए सिरे से परिसीमन के लिए आदेश दिए थे...अब शिवराज सरकार ने आदेश को निरस्त कर दिया है। इस बारे में राज्य शासन ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश के 77 नगरीय निकायों के वार्डों के विस्तार की अधिसूचनाएं निरस्त कर दी गई हैं... गौरतलब है कि जनगणना-2021 के दृष्टिगत एक जनवरी, 2020 के बाद प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन का प्रतिषेध किया गया है... राज्य शासन ने नगरीय निकाय लटेरी, छतरपुर, महाराजपुर, बड़ागाँव, आष्टा, नागदा, अमरवाड़ा, उन्हेल, पिपलौदा, आगर, न्यूटन चिखली, बड़नगर, आलमपुर, बदनावर, मिहोना, तराना, कानड़, बड़ौद, खाचरौद, माकडोन, दबोह, सिंगरोली, छिंदवाड़ा, आलोट, सोयतकला, सांवेर, महूगाँव, मानपुर, हातोद, देपालपुर, बेटमा, राऊ, गोतमपुरा, सोनकच्छ, पिपलरवा, बागली, करनावद, टोंकखुर्द, भौरासा, हाटपिपल्या, सिरोंज, राजगढ़, ब्यौहारी, जबलपुर, हनुमना, मनगवां, बैकुंठपुर, जीरापुर, बैतूल बाजार, सिरमौर, उमरिया, सुठालिया, टीकमगढ़, खिलचीपुर, शुजालपुर, विदिशा, मक्सी, माचलपुर, रतलाम, गोविंदगढ़, त्यौंथर, चाकघाट, खुजनेर, नईगढ़ी, सेमरिया, आरोन, ब्यावरा, जावर, इछावर, कोठरी, गुना, सुसनेर, लहार, पिछोर, मऊगंज, देवेन्द्र नगर और नगरीय निकाय खांड़ के वार्डों के विस्तार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है।
