भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेशभर के पटवारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। संघ का कहना है कि जब तक वर्षों से लंबित मांगों पर शासन ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लेता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल के चलते राजस्व विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य और ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। दूसरे राज्यों से कम ग्रेड पे मिलने का आरोप पटवारी संघ का कहना है कि मध्यप्रदेश में पटवारियों को अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम ग्रेड पे दिया जा रहा है। संघ के अनुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पटवारियों को 2800 रुपये ग्रेड पे मिल रहा है। कर्नाटक में 3600 रुपये तथा उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सहित कुछ अन्य राज्यों में 4200 रुपये ग्रेड पे दिया जा रहा है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र बघेल ने बताया कि मांगों को लेकर पहले चरणबद्ध आंदोलन किया गया। पहले काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया, इसके बाद शासकीय व्हाट्सएप समूहों और ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया गया। शासन स्तर पर सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण अब अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया है। ये हैं पटवारियों की प्रमुख मांगें पटवारी संघ ने शासन के समक्ष कई मांगें रखी हैं। इनमें पटवारी कैडर रिव्यू, लंबित नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा का शीघ्र आयोजन, जज प्रोटेक्शन एक्ट की तर्ज पर विधिक संरक्षण, कर्मचारियों के हित में पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करना, अतिरिक्त कार्यों का युक्तियुक्तकरण कर उचित पारिश्रमिक देना तथा वर्षों से लंबित सभी मांगों का शीघ्र निराकरण शामिल है। इन सेवाओं पर पड़ेगा असर हड़ताल के कारण राजस्व विभाग के 12 से अधिक ऑनलाइन पोर्टल और विभिन्न शासकीय सेवाएं प्रभावित होंगी। इनमें ई-टोकन, वेब जीआईएस, रिकॉर्ड अपडेट, सारा पोर्टल, सारा एप्लिकेशन, आरसीएमएस, सीएम हेल्पलाइन, लघु सिंचाई गणना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े रिकॉर्ड सत्यापन, रिकॉर्ड स्कैनिंग, राजस्व वसूली और फार्मर रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, खसरा-खतौनी, गिरदावरी, अतिक्रमण संबंधी कार्रवाई, कब्जा दिलाने, कानून-व्यवस्था से जुड़े राजस्व दायित्व तथा अन्य फील्ड और कार्यालयीन कार्य भी प्रभावित होने की संभावना है। इससे किसानों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार से जल्द समाधान की मांग पटवारी संघ का कहना है कि वर्तमान में उनसे लगातार नए-नए ऑनलाइन और मैदानी कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन उनकी वर्षों पुरानी मांगों का अब तक समाधान नहीं हुआ है। संघ का आरोप है कि राजस्व विभाग की रीढ़ माने जाने वाले पटवारियों की वेतनमान और पदोन्नति संबंधी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। संघ ने सरकार से जनहित को ध्यान में रखते हुए लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
