भोपाल (ईन्यूज एमपी)- सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मंत्रालय में वनाधिकार पट्टों के निराकरण की समीक्षा बैठक ली...बैठक में आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस मौजूद रहे...बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वनाधिकार पट्टों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को दो टूक कहा कि अधिकारी माइंडंसेट बना लें, गरीब के अधिकारों को मैं छिनने नहीं दूंगा... कलेक्टर और वनमंडलधिकारी ध्यान से सुन लें, कोई भी आदिवासी जो 31 दिसम्बर 2005 को या उससे पहले से भूमि पर काबिज है, उसे अनिवार्य रूप से भूमि का पट्टा मिल जाए...कोई पात्र आदिवासी पट्टे से वंचित न रहे...सीएम ने कहा कि काम में थोड़ी भी लापरवाही की, तो सख्त कार्रवाई होगी। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में 3 लाख 58 हजार 339 आदिवासियों के वनाधिकार दावों को निरस्त किया जाना दर्शाता है कि अधिकारियों ने कार्य को गंभीरता से लिया ही नहीं है...आदिवासी समाज का ऐसा वर्ग है जो अपनी बात ढंग से बता भी नहीं पाता, ऐसे में उनसे पट्टों के साक्ष्य मांगना तथा उसके आधार पर पट्टों को निरस्त करना नितांत अनुचित है... सभी कलेक्टर और डीएफओ समस्त प्रकरणों का पुनरीक्षण करें और एक सप्ताह में रिपोर्ट दें...आदिवासियों को पट्टा देना ही है। राजस्व भूमि पर काबिज हो तो उसका पट्टा दें बैठक में वनाधिकार दावों की समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जिनमें आदिवासी राजस्व भूमि पर काबिज है... सीएम शिवराज ने मुख्य सचिव बैंस को निर्देश दिए कि परीक्षण कराकर ऐसे आदिवासियों को राजस्व भूमि के पट्टे प्रदान किए जाएं। 160 में 153 दावे निरस्त किए बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिलावार वनाधिकार पट्टों के दावों की समीक्षा की... मुरैना जिले की समीक्षा में पाया गया कि वहां 160 दावों में से 153 दावे निरस्त कर दिए गए...इस पर उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अधिकारी पट्टे देना चाहते हैं कि नहीं ?... गरीबों के लिए यदि इस प्रकार का कार्य किया तो सख्त कार्रवाई होगी... कटनी और सिवनी ज़िलों में भी कार्य में खराब प्रगति पर चेतावनी दी गई। बड़वानी जिले की सराहना सीएम शिवराज ने समीक्षा में पाया कि बड़वानी जिले में 10 हजार 438 वनाधिकार पट्टों के दावों में से 9 हजार 764 आदिवासियों के पट्टे स्वीकृत किए गए... इस पर सीएम ने बड़वानी जिले के कलेक्टर और डीएफओ की सराहना करते हुए बधाई दी....इंदौर जिले को भी इस कार्य में अच्छी उपलब्धि के लिए बधाई दी गई। आदिवासी पंचायतें आयोजित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शीघ्र ही आदिवासी अंचलों में आदिवासी पंचायतें आयोजित की जाएंगी... जिनमें वे खुद और आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह भी जाएंगी... इनमें आदिवासियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जाएगा। गैर-आदिवासियों के भी दावे अमान्य न करें समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज ने निर्देश दिए कि जो गैर-आदिवासी भी पात्र हैं, उनके प्रकरणों को भी अकारण निरस्त न करें... उनके प्रकरणों का परीक्षण करें और प्रावधानों के अनुसार उन्हें भी पट्टे दिए जाएं... भोपाल जिले की समीक्षा में पाया गया कि यहां 6 हजार 794 वनाधिकार पट्टों के दावों को निरस्त किया गया है...इनमें 404 आदिवासियों के हैं, शेष सभी गैर-आदिवासी हैं।
