भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नए साल की पहली कैबिनेट बैठक बुधवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में 27 महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन प्रदेश सरकार ने एक बार प्रदेश की जनता को फिर से सकते में डाल दिया है सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने को लेकर यह कदम उठाया है। प्रदेश की जनता को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है| हाल ही में सरकार ने पेट्रोल से तीन और डीजल से पांच प्रतिशत वैट घटाकर एक राहत दी थी अब सरकार ने पेट्रोल- डीजल पर सेस लगाने का फैसला किया है| सरकार अब पेट्रोल डीजल पर 50 वैट वसूली करेगी| इससे सरकार को हर साल 200 करोड़ रुपए मिलेंगे| दावा है कि इस राशि का इस्तेमाल सड़कों के निर्माण के लिए किया जाएगा| कैबिनेट के पूर्व निर्धारित एजेंडे में सेस का प्रस्ताव शामिल नहीं था| इस प्रस्ताव को अलग से रखा गया था| शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले- -सांसदों को 25 लाख का स्वेच्छानुदान देगी राज्य सरकार, लोकसेवा नियमों में किया जाएगा बदलाव -जिला और विकासखंड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालयों को मंजूरी -खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए 90 करोड़ मंजूरी -2020 ओलम्पिक खेल की तैयारी के लिए 21 करोड़ मंजूर -महिला क्रिकेट टीम को दिया जाएगा 50 लाख रुपए का पुरस्कार -खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए 21 हज़ार करोड़ की राशि स्वीकृत। -820 हाई स्कूल और 540 हायर सेकेंडरी स्कूल के विस्तार और उन्नयन के लिए 468 करोड़ की राशि स्वीकृत -कन्या साक्षरता पुरुस्कारी योजना को जारी रखने को मंजूरी -प्रदेश के थानों की बाउंड्री वाल के लिए 7727 करोड़ की राशि स्वीकृत - मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना को मंजूरी, 363 करोड़ की राशि स्वीकृत -मुख बधिर शालाओ को मिली मंजूरी -मध्यप्रदेश मोटर व्हीकल स्पीड उपकर अध्यादेश को कैबिनेट में मिली मंजूरी -पेट्रोल डीजल पर बढ़ाये जाएंगे 50 पैसे -अधोसंरचना के विकास के लिए लिया गया निर्णय
