गुना(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर राजेश जैन ने सीमांकन के लंबित आवेदनों का तत्परता से सीमांकन कराकर निस्तारण करने के तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, काम करो और परिणाम लाओ। कलेक्टर ने इस आशय के निर्देश आज यहां सम्पन्न हुई समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने आज की बैठक में अनुपस्थित रहे कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक तथा प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व से पूछा कि सहरिया समुदाय के सभी पात्र व्यक्तियों को पट्टे दिए जा चुके हैं कि नहीं। आप यह देख लें। इसी तरह यह देख लें कि इस वर्ग के व्यक्तियों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, इन्दिरा आवास योजना, सेटेलमेंट आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में से किसी भी योजना में से आवास दिया जा चुका है कि नहीं। इसकी पड़ताल कर लें। कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी से कहा कि जिन राशन उपभोक्ताओं ने पिछले छः माह से शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन नहीं लिया है, उनके नाम काट दें। उन्होंने आवंटित की जाने वाली शासकीय उचित मूल्य दुकानों के लिए आमंत्रित किए गए आवेदन-पत्रों की स्थिति के बारे में जिला आपूर्ति अधिकारी से पूछताछ की। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि 268 उचित मूल्य दुकाने आवंटित की जानी है। इसके लिए अब तक 394 आवेदन आ चुके हैं। कलेक्टर ने आनंद उत्सव के आयोजन की तैयारी करने के अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने बैठक लेने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने एकात्म यात्रा के संबंध में बैठकें लेने के अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को निर्देश दिए। कलेक्टर ने आनंद उत्सव के आयोजन के लिए अभी से प्लानिंग करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने आनंद उत्सव के दौरान प्रतियोगिताएं आयोजित कराने की तैयारी करने के अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जनपद एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने भावांतर भुगतान योजना की समीक्षा करते हुए इसके तहत पंजीकृत किसानों एवं भुगतान की स्थिति की उप संचालक कृषि से जानकारी ली। उन्होंने उप संचालक कृषि को निर्देश दिए कि आप मंडी में बैठकर पंजीकृत किसानों की स्थिति का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने भावांतर भुगतान योजना की प्रगति के बारे में मंडी सचिव के प्रतिनिधि से भी पूछताछ की। कलेक्टर ने जिले में कार्यरत सभी कृषि उपज मंडियों की अद्यतन स्थिति की जानकारी संकलित कर जिला कार्यालय को अवगत कराने के मंडी सचिव प्रतिनिधि को निर्देश दिए।
