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सीधी में साथी अभियान का आगाज़ – अब हर बेसहारा बच्चे को मिलेगा आधार और अधिकार...

सीधी (ईन्यूज़ एमपी): बिना पहचान और अधिकार के जीवन जी रहे बेसहारा बच्चों को अब समाज की मुख्यधारा में लाने का बड़ा अभियान शुरू हो गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे 'साथी अभियान' के तहत सीधी जिले में 26 मई से 26 जून तक आधार विहीन बच्चों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद 27 जून से 5 अगस्त तक इन बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे।

यह अभियान म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर (सालसा) के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में और प्राधिकरण सचिव श्री मुकेश कुमार शिवहरे की अध्यक्षता में संचालित किया जाएगा।

सचिव श्री शिवहरे ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान को पूरी गंभीरता से लेते हुए हर उस बच्चे तक पहुंचा जाए जो अब तक आधार जैसी मूलभूत पहचान से भी वंचित है। साथ ही इन बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें सुरक्षित और सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर किया जाए।
अभियान का उद्देश्य सिर्फ आधार बनवाना नहीं, बल्कि बच्चों को संविधानिक हक और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है – ताकि कोई बच्चा अनदेखा न रह जाए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मुकेश कुमार शिवहरे की अध्यक्षता में गठित समिति में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द श्रीवास्तव, सिविल सर्जन श्री एसबी खरे द्वारा प्राधिकृत डाॅ आशीष भारती, जिला शिक्षा अधिकारी श्री पीके सिंह, जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं महिला बाल विकास अधिकारी सीधी श्री प्रवेश मिश्रा, जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर श्री मनीष कुमार सिंह, श्री अनुराग पाण्डेय श्रीमती निशा मिश्रा सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, श्री धर्मेन्द्र शुक्ला सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, श्री शान्त शिरोमणि पयासी अध्यक्ष बाल कल्याण समिति सीधी, सचीन्द्र मिश्रा सदस्य बाल कल्याण समिति सीधी, श्रीमती रंजना मिश्रा सदस्य बाल कल्याण समिति सीधी, पैनल अधिवक्ता श्री रामशरण दुबे, अखिलेश द्विवेदी, राघवेन्द्र प्रसाद गुप्ता, पन्नालाल सोनी तथा पैरालीगल वालेंटियर्स में रानू मिश्रा, पियूष मिश्रा कु. दीपिका सिंह शामिल थे।

बतादें कि इस अभियान की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए गठित समिति में पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल संरक्षण, ई-गवर्नेंस, विधि और बाल कल्याण से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, अधिवक्ता और पैरालीगल वालेंटियर्स शामिल किए गए हैं।

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