भोपाल (ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश विधानसभा में आज शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2022-23 का बजट पेश करेंगे। वित्तमंत्री देवड़ा दूसरी बार बजट पेश करेंगे। यह बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। मंत्री देवड़ा अपने घर में पूजन पाठ करने के बाद विधानसभा के लिए रवाना होंगे। इस बार का बजट चाइल्ड बजट के कारण खास माना जा रहा है। मप्र सरकार ने पहली बार चाइल्ड बजट शामिल किया है। यह बजट पूरी तरह से चुनावी होने जा रहा है। हर वर्ग के लिए सरकार कुछ खास प्रावधान करने जा रही है। संभावना ऐसी भी जताई जा रही है कि इस बार भी सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रही है। फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए महिलाओं, किसानों और युवाओं को साधने पर फोकस किया जा सकता है। जानिए कि आज बजट में क्या मिल सकता है... लाडली लक्ष्मी योजना हो रही री लॉन्च लाडली लक्ष्मी योजना को सरकार री-लॉन्च करने जा रही है। इस योजना का लाभ ले रही लाडलियों को सरकार 5-5 हजार रुपए भी देगी। कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग ने बजट में प्रस्तावित प्रावधानों का प्रजेंटेशन दिया था। अब विधानसभा में इसे पेश करने से पहले एक बार फिर कैबिनेट में रखा जाएगा। पहली बार चाइल्ड बजट भी लाया जा रहा है। किसानों और कर्मचारियों के लिए क्या? मध्यप्रदेश में अगले साल विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। प्रदेश के करीब 70 लाख छोटे किसानों को कस्टमर हायरिंग स्कीम के तहत अब किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना है। 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई और राहत भत्ता 31% की दर से देने के लिए राशि का प्रावधान बजट में रखा जाना तय है। ग्रामीण इलाकों में उद्योग-पर्यटन क्षेत्र विकसित करने NOC देने का अधिकार पंचायतों को दिया जा सकता है। धार्मिक योजनाओं पर भी फोकस शिवराज सरकार ने जातिगत वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए जातिगत व धार्मिक योजनाओं पर भी फोकस किया है। इस बजट में OBC, SC-ST स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। राम वन गमन पथ निर्माण न्यास के गठन करने का ऐलान भी बजट में किया जाएगा। सरकार अलग से गो-संवर्धन के लिए नई योजना लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में दक्षिण के प्रमुख स्थलों को जोड़ा जाएगा। ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति 'स्टैच्यू ऑफ वेलनेस' के लिए 700 करोड़ खर्च होंगे। छोटी सड़कों के निर्माण पर जोर सरकार बड़ी सड़कों के बजाय ग्रामीण इलाकों की छोटी-छोटी सड़कों पर ज्यादा फोकस करने जा रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए BJP विधायकों से 15-15 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव सरकार ने लिए हैं। इसका प्रावधान बजट में किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया है। नर्मदा एक्सप्रेस-वे और चंबल एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण करने राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इस बार PWD को 6 हजार 500 करोड़ का बजट दिया जा रहा है।
