भोपाल (ईन्यूज एमपी)- बीस दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुमान (बजट) प्रस्तुत करेगी। इसके लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें लोक निर्माण सहित अन्य विभागों के लिए वित्तीय प्रविधान प्रस्तावित किए गए हैं। अनुपूरक बजट दस हजार करोड़ रुपये का हो सकता है। वहीं, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक का प्रारूप भी अनुमोदन के लिए बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि द्वितीय अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न् विभागों से जुड़ी जो घोषणाएं की गई हैं, उनके लिए वित्तीय प्रविधान किए जाएंगे। भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किए जाने के बाद आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए गृह विभाग को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, 89 आदिवासी विकासखंडों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को गांव में ही राशन उपलब्ध कराने के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के लिए जनजातीय कार्य विभाग के अलावा अन्य विभागों के प्रस्तावों को भी अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करने के बाद अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इसके प्रारूप को अनुमोदन के लिए कैबिनेट के रखा जाएगा। इसके अलावा बैठक में सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने, मध्य प्रदेश जल निगम के माध्यम से छह हजार 117 गांवों में जल प्रदाय के लिए 22 समूह योजनाओं की स्वीकृति देने, तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत गठित समूहों का राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में विलय करने सहित अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
