सीधी ( ईन्यूज एमपी)-आमतौर पर जिला प्रशासन की अच्छाइयों की बजाए बुराइयां ही सुनने को मिलती हैं- जिले में विकास शून्य हैं, शासकीय योजनाएं विफल हो रही हैं या फिर उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे हैं, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से विमुख है, योजनाओं पर पलीता लगाया जा रहा है, प्रदेश भर में जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसे तमाम तरह के तर्क सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज सीएम की वीसी में नजारा कुछ और ही था प्रदेश के मुखिया ने जिले के मुखिया की पीठ थपथपाते हुए उन्हें शाबाशी दी। दरअसल पिछड़े वाहुल्य जिलों में सुमार सीधी जिला राजस्व अभिलेखों की शुद्धिकरण के मामले में आज मध्यप्रदेश के नक्से में दूसरे पायदान पर है । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विभिन्न योजनाओं में अच्छा प्रदर्शन करने पर जिलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के मार्फत आज प्रशंसा की है। इस दौरान एनआईसी केंद्र सीधी में कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, अपर कलेक्टर बी के पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजूलता पटले सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्व अभिलेख शुद्धीकरण पखवाड़े में सीधी जिला प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहा है। इसके संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा की गई कार्यवाहियों की सराहना करते हुए कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान से विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। माह सितम्बर से अक्टूबर तक सीधी जिले में चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही में सीधी प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहा है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के नेतृत्व में चिटफंड कंपनी के 994 निवेशकों को कुल 3.40 करोड़ रूपये वापस कराए गए हैं। इसी दौरान अवैध रेत परिवहन एवं उत्खनन संबंधी कार्यवाही में सीधी प्रथम पांच जिलों में सम्मिलित रहा। इस दौरान जिले में 59 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। इसके साथ ही सीधी जिला पीएम स्वनिधि योजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में प्रदेश में चौथे स्थान पर रहा है। योजना अंतर्गत जिले के 102 हितग्राहियों के 20 हजार रूपये के ऋण स्वीकृत हुए है जिनमें से 90 को ऋण वितरित किये जा चुके हैं। वीडियो कांफ्रेंस में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा और विश्लेषण करने के साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, सी.एम. राइस स्कूल, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, मध्यप्रदेश सिकल सेल (हीमोग्लोबिन) मिशन, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इसके साथ ही माफिया के विरुद्ध कार्यवाही, महिला अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति तथा माफिया के अतिक्रमण से मुक्त भूमि के उपयोग की समीक्षा की गई। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण और कोविड-19 टीकाकरण की द्वितीय डोज लगाने की कार्यवाही, प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की प्रगति की समीक्षा भी की गई।
