भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में मध्यप्रदेश शासन के ई-एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) मॉड्यूल की गहन समीक्षा की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणाली को स्थानांतरण नीति के मूल सिद्धांतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप पूर्णतः पारदर्शी, सरल और निष्पक्ष बनाने के निर्देश दिए। श्री शुक्ल ने अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि— “किसी भी कर्मचारी को अनावश्यक परेशानी न हो, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सिस्टम ऐसा हो जो न केवल भरोसेमंद हो, बल्कि तकनीकी रूप से भी मजबूत हो।” डिप्टी सीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लागू प्रतिबंध जल्द ही हटाया जाने वाला है। इस संदर्भ में उन्होंने ई-एचआरएमएस मॉड्यूल की अंतिम टेस्टिंग तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि प्रतिबंध हटते ही स्थानांतरण प्रक्रिया बिना किसी अड़चन, पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ संचालित हो सके। डिप्टी सीएम शुक्ल ने ई-एचआरएमएस को प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा— “यह मॉड्यूल केवल एक तकनीकी नवाचार नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस पहल है।” इस अहम समीक्षा बैठक में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री तरुण राठी, संबंधित विभागीय अधिकारी एवं एमपीएसईडीसी की तकनीकी टीम के सदस्य उपस्थित रहे।
