जबलपुर (ईन्यूज एमपी)हाईकोर्ट के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार देने के बाद इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध पांच मेडिकल कॉलेजों में पीजी के फाइनल ईयर के 468 स्टूडेंट्स के नामांकन कैंसिल (बर्खास्त) कर दिए गए है। इनमें GMC भोपाल के 95, MGM इंदौर के 92, गजराराजा कॉलेज ग्वालियर के 71, नेताजी सुभाषचंद्र बोस कॉलेज जबलपुर के 37 और श्यामशाह कॉलेज, रीवा के 173 स्टूडेंट्स शामिल हैं। इधर, कार्रवाई के विरोध में तीन हजार मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। देर शाम इंदौर के 476 जूनियर डॉक्टर्स ने अपना इस्तीफा डीन संजय दीक्षित को सौंप दिया है। बतादें मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा भेजे गए नामों पर जूनियर डॉक्टरों के नामांकन कैंसिल करने के लिए यूनिवर्सिटी को लिखा था। इसके बाद अब फाइनल ईयर के छात्र परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इस मुद्दे पर गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई।इसमें प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद मीणा ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जूडा की मांगें नहीं मानी हैं। उन्होंने केवल आश्वासन दिया है। ऐसे में जूडा के पास हड़ताल के अलावा विकल्प नहीं था। दवाई और संसाधन नहीं होने पर भी जूडा ने मरीजों का उपचार किया। अरविंद मीणा का कहना है कि भोपाल जीएमसी जूडा के अध्यक्ष हरीश पाठक के परिजनों को पुलिस लगातार परेशान कर रही है। छात्रों का एनरोलमेंट रद्द किया जा रहा है। ये सब सरकार के दबाव में किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक सरकार मांग नहीं मानती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मेडिकल टीचर संघ भी जूडा को समर्थन दिया है। मांगें पूरी नहीं होने पर मेडिकल टीचर्स भी हड़ताल पर जाने का संकेत दिया है। इसके बाद प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज से पीजी स्टूडेंट्स विरोध में उतर आए हैं। पीजी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों ने सामूहिक रूप से इस्तीफे की पेशकश की है। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का गुरुवार को चौथा दिन है। इधर, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपनी बात रखते हुए जूडा को कानून के अनुसार कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त निशांत बरवड़े ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री पहले ही जूनियर डॉक्टरों को आश्वासन दे चुके हैं। समय-समय पर उनकी वाजिब मांगों पर कार्रवाई की जाती है। इसके बावजूद जूनियर डॉक्टर अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि कानून सभी लोगों के लिए बनाए जाते हैं। जिसका सभी को पालन करना जरूरी है। इस मामले में अब कानून की अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जूडा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरविंद मीणा का कहना है कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल करना ही नहीं चाहते। सरकार की तरफ से ना तो हमारी मांगों पर चर्चा के लिए बुलाया गया और ना ही कोई बातचीत की गई। हमारा कहना है कि सरकार हमारी मांगों पर आदेश जारी करें। हम हड़ताल खत्म कर देंगे। वहीं, जूनियर डॉक्टरों को अब बाहर से मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन समेत अन्य राज्यों के डॉक्टर एसोसिएशन का समर्थन मिल रहा है। इसके पहले मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और एमबीबीएस छात्रों ने भी समर्थन दिया था। सभी ने सरकार से जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की मांगों को मानने की अपील की है। जूनियर डॉक्टर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने 6 मई को उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार बाद में मुकर गई। जूनियर डॉक्टरों की स्टाइपेंड में 24 प्रतिशत करके 55000 से बढ़ाकर 68,200 एवं 57,000 से बढ़ाकर 70680 व 59,000 से बढ़ाकर 73,160 किया जाए। हर साल वार्षिक 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी बेसिक स्टाइपेंड पर दी जाए। पीजी करने के बाद 1 साल के ग्रामीण बांड को कोविड की ड्यूटी के बदले हटाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएं, जिसमें जूडा के प्रतिनिधि भी शामिल हों। कोविड ड्यूटी में कार्यरत जूनियर डॉक्टर को 10 नंबर का एक सर्टिफिकेट दिया जाए, उसे सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दें। कोविड में काम करने वाले जूनियर डॉक्टर और उनके परिवार के लिए अस्पताल में एक एरिया और बेड रिजर्व किया जाए। साथ ही नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाए।
