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बैंकों में 200 करोड़ के फर्जी लोन मामले में सीबीआई ने मारा छापा 3 ठिकानों ....

भोपाल(ईन्यूज एमपी)CBI ने 3700 करोड़ रुपए के 30 से ज्यादा बैंक धोखाधड़ी के मामलों में गुरुवार को भोपाल के दो और निवाड़ी के एक ठिकाने समेत देश के 11 राज्यों में 100 से अधिक स्थानों पर छापे मारे। इनमें भोपाल के दो बैंकों में 200 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्योति पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 196 करोड़ का फर्जी लोन के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसके साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 4 करोड़ रुपए का लोन लेने का मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की है।सीबीआई सूत्रों के मुताबिक भोपाल के बैंक ऑफ बड़ौदा से ज्योति पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक कमलेश और संजय नेमानी ने 196 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसको लेकर दस्तावेजों की जांच के बाद सीबीआई ने अहमदाबाद में 4 और राजकोट में 1 ठिकाने पर छापे मारी की है। इसी तरह इंडियन ओवरसीज बैंक से जिसमें सिद्ध पाल सिंह भदौरिया की कंपनी ने पॉप्रर्टी के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 4 करोड़ का लोन लिया था। जिसकी शिकायत बैंक प्रबंधन ने सीबीआई में की थी।इन शिकायतों के आधार पर जांच एजेंसी ने सिद्ध सिंह के भोपाल और निवाड़ी में पैतृक आवास पर छापेमारी की है। इसके साथ ही तत्कालीन बैंक मैनेजर सतीश चंद्र अग्रवाल के आवास की सर्चिंग किए जाने की खबर है। बता दें कि सीबीआई ने बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी की शिकायतों पर गुरुवार को देश भर के 11 राज्यों में छापेमारी की है। भोपाल में की गई कार्यवाही भी इसका हिस्सा है।

सीबीआई के मुताबिक कई कंपनियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लिया था। बाद में इन कंपनियों के खाते एनपीए हो गए। इस संबंध में आईओबी, यूबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई, आईडीबीआई, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आदि बैंक शामिल हैं। सीबीआई ने जिन शहरों में छापे मारे उनमें कानपुर, गाजियाबाद, मथुरा, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरू, त्रिपुर, हैदराबाद, जयपुर, श्री गंगानगर, भोपाल, निवाड़ी, करनाल, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट आदि शामिल हैं।डिजिटल दस्तावेज भी बरामद किए सीबीआई के मुताबिक छापेमारी के दौरान विभिन्न दस्तावेज और अन्य सामग्री/डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने कहा है कि विभिन्न बैंकों से कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें धोखाधड़ी, लोन डिफ़ॉल्ट, ऋण/क्रेडिट सुविधा प्राप्त करते समय फर्मों द्वारा फर्जी/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना आदि जैसे आरोप लगाए गए हैं।

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