सीधी(ईन्यूज एमपी)-पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि प्रदेश में जन-हितैषी सरकार है। सरकार द्वारा लगातार गरीबों-पिछड़ों के कल्याण के लिये निर्णय लिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्द्रा ज्योति गृह योजना लागू की गई है, जिसमें 100 यूनिट बिजली का बिल मात्र 100 रुपये ही जमा करना होगा। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की बिजली खपत पर मात्र 25 रुपये का बिल ही जमा करना होगा। किसानों के 10 हार्सपावर तक के बिजली कनेक्शनों का बिल तथा अस्थाई कनेक्शन का बिल आधा कर दिया गया है। इसका लाभ गरीब उपभोक्ताओं को मिल रहा है।उन्होने बिजली विभाग के अधिकारियों को सतत संधारण का कार्य करने तथा खराब ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने के कड़े रनिर्देश दिए हैं। उन्होने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि गरीबों का बिजली बिल अधिक नहीं आये। पंचायतीराज संस्थाओं को बनाया जायेगा अधिकार सम्पन्न ———- पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिये सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मेंटिनेंस के कार्यों के लिये ग्रामपंचायतों की सीमा में वृद्धि करते हुये 50 हजार रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार निर्माण कार्यों में सीमा को बढ़ाते हुये 20 लाख रुपये कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों को शीघ्र ही कॉंजी हाउस निर्माण की अनुमति भी प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में एक हजार गौशलाओं निर्माण किया रहा है। स्वसहायता समूह के सदस्यों को सामुदायिक निवेश निधि और चक्रीय राशि को वितरित करते हुये पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि स्वसहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने के लिये सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्वसहायता समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्वावलम्बन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने इस राशि का सदुपयोग करने तथा परिवार और समाज की प्रगति में सहभागिता के लिये स्वसहायता समूह की महिलाओं का आह्वान किया है।पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सभी ग्रामों को 2023 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जायेगा। प्रथम चरण में सीधी तथा छिंदवाड़ा जिले की सड़कों का चयन किया गया है। क्रमशः इसे अन्य जिलों में भी किया जायेगा। कलेक्टर श्री रवीन्द्र कुमार चैधरी ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि सभी विभाग संजीदगी और तत्परता के साथ कार्य करें। लोगों के समस्याओं का निर्धारित समय-सीमा के अंदर निराकरण सुनिश्चित करें। शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए सभी पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।
