भोपाल(ईन्यूज एमपी)- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से जुड़ी अशासकीय संस्थाओं के शिक्षाकर्मी और संविदा शिक्षकों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन सशर्त होगा। नए वेतनमान की मांग नहीं करने का वचन पत्र लिया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में फैसला हो सकता है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना प्रयोग के तौर पर लागू होगी और नतीजे देखने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में तीन दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर विचार होगा। पन्ना में बुंदेलखंड पैकेज के तहत नल-जल योजना के काम में अनियमितता के मामले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई, स्मार्ट कार्ड योजना को 2020 तक निरंतर रखने, राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त नियम में संशोधन, बिजली के टैरिफ पर सरकार की सबसिडी, मंदसौर में आंदोलन के दौरान मृतक चैनराम पाटीदार की पत्नी की जगह भाई गोविंद पाटीदार को विशेष अनुकंपा नियुक्ति देने सहित अन्य प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके अलावा वनरक्षक का वेतनमान राज्य वेतन आयोग की सिफारिश के हिसाब से लागू करने, पोषण मिशन का गठन करने और राज्य व जिला स्तर पर पद सृजित करने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। नया मप्र भवन बनाएगा एनडीसीसी नईदिल्ली में नया मध्यप्रदेश भवन नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनडीसीसी) बनाएगी। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। मौजूदा मध्यप्रदेश भवन की जमीन केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी और नई जगह पर मध्यप्रदेश भवन बनेगा। इसके लिए केंद्र सरकार से भी जरूरी अनुमतियां भी मिल गई हैं।
