enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश जिन प्रकरणों में टी.एल.लगती है, उसकी रिपोर्ट समय पर आनी चाहिए...........

जिन प्रकरणों में टी.एल.लगती है, उसकी रिपोर्ट समय पर आनी चाहिए...........

दमोह ( ईन्यूज़ एमपी ) - जिन प्रकरणों में टी.एल.लगाती है, उसकी रिपोर्ट समय पर आना चाहिये, इस बात का विशेष ध्यान रखें। समाधान ऑन लाइन अब 13 मार्च को होगी। सी.एम. हेल्पलाइन में 300 दिनों से अधिक के प्रकरण तत्परता से निराकरण करें। महूना सरपंच और सचिव के मामले में सिर्फ बसूली की कार्यवाही भर ना करें, सचिव को निलंबित किया जाये और सरपंच के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाये। इस आशय के निर्देश कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने आज साप्ताहिक समय सीमा बैठक में दिये। बैठक में अपर कलेक्टर आनंद कोपरिहा, सीईओ जिला पंचायत एचएस मीणा के साथ सभी एसडीएम तथा जिला अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर डॉ. शर्मा ने सी.एम.हेल्पलाइन के प्रकरण 300 दिनों से अधिक समय पर नहीं निपटने पर अप्रसन्नता जाहिर की। बैठक में उन्होंने वनमण्डलाअधिकारी को अर्द्धशासकीय पत्र लिखने के निर्देश दिये कि अनुविभागीय अधिकारी से कम ओहदे के अधिकारी बैठक में ना आयें, जिन्हें जानकारी ही नहीं होती है। कलेक्टर डॉ. शर्मा ने पंचमनगर परियोजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखने, जिला शिक्षा अधिकारी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी को शोकाज नोटिस जारी करने और महाप्रबंधक उद्योग को निलंबित करने संबंधी पत्र कमिश्नर सागर को लिखने के निर्देश दिये।
उन्होंने समस्त जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि 31 मार्च तक पुराने भवन पूर्ण कराने सुनिश्चित करें। भावांतर भुगतान संबंधी शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये मण्डी एवं कृषि विभाग के अधिकारी से आज ही भुगतान करने निर्देशित किया गया।
कलेक्टर डॉ.शर्मा ने स्व-रोजगार के ऋण प्रकरणों में 31 मार्च तक टारगेट पूरा करने के अलावा जितने प्रकरण स्वीकृत हो गये हैं, उन्हें राशि वितरण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने आधार पंजीयन की जानकारी ली।
बैठक जनशिकायत, समाधान और प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायतों, आमजन से प्राप्त शिकायतों के अलावा समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की कतरनों पर भी समीक्षा की।
बैठक में उर्जा, कृषि, जलसंसाधन, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, योजना आर्थिक एवं सांख्यकीय, राजस्व, लोक निर्माण, लोक सेवा प्रबंधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वनविभाग, वित्त, सामाजिक न्याय, सूक्ष्म लघु, स्कूल शिक्षा, खनिज, श्रम, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भू-अर्जन, पुनर्वास से संबंधित शिकायतों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

Share:

Leave a Comment