भिण्ड ( ईन्यूज़ एमपी ) - मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने परख वीडियो कांफ्रेंस में जिला कलेक्टरों को दिये निर्देशों पर जिला प्रशासन द्वारा अमल शुरू कर दिया गया है। इस दिशा में कलेक्टर इलैया राजा टी ने एनआईसी भिण्ड में विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश गत दिवस दिये। बैठक में महाप्रबंधक विद्युत वितरण कंपनी राजीव गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल बीए विश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी एसएन तिवारी, डीपीसी संजीव शर्मा, उपायुक्त सहकारिता बबलू सतनकर, सहायक संचालक कृषि आरएस शर्मा, प्रभारी कार्यपालन यंत्री पीएचई आरके सिंह एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले के जिन गांव में ऑला पानी से फसलें प्रभावित हुई हैं उनके सर्वे का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जावेगा, उन्होंने कहा कि सर्वे की सूची ग्राम पंचायत पर चस्पा की जाये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लघु और सीमांत किसानों को अब 50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर सिंचित फसल के लिये 30 हजार रूपये और असिंचित फसल के लिये 16 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अन्य कृषक (2 हेक्टेयर से अधिक भूमि धारित वाले) को सिंचित के लिये 27 हजार और असिंचित के लिये 13 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर राहत राशि दी जावेगी। कलेक्टर ने कहा कि जिले में बोर्ड परीक्षाओं के मद्देजर परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लगायी जावेगी। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट की डयूटी लगाने के साथ हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जावेगा। उन्होंने कहा कि पेयजल और परीक्षा को ध्यान में रखते हुये बकाया वाले ट्रांसफार्मर समय सीमा में कार्यशील कर दिये जायेंगे। इस दिशा में महा प्रबन्धक जिले में अक्टूबर 2018 तक शत-प्रतिशत विद्युत कनेक्शन देने की दिशा में कार्रवाई प्रारम्भ करें। इसी प्रकार पीएचई विभाग के इंजीनियर हैण्डपंपों के संधारण का कार्य निरन्तर जारी रखें साथ ही नल-जल योजनाओं के माध्यम से पीने के पानी की सुविधा नागरिकों को उपलब्ध कराई जावे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में रबी-2018 में पंजीयन के लिये की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सहायक संचालक कृषि आरएस शर्मा को निर्देशा दिये कि जिले में इस योजना के अन्तर्गत विगत 12 फरवरी से प्रारम्भ किया गया है इस कार्य के अन्तर्गत 38 किसानों ने पंजीयन करा लिया गया है। उन्होंने कहा कि क्रषि विभाक का अमला एवं मैदान अधिकारी कर्मचारी भावांतर भुगतान योजना में 12 मार्च 2018 तक किसानों के पंजीयन का कार्य जारी रखें। उन्होंने कहा कि यह पंजीयन किसान की रवी फसल पंजीयन मसूर, सरसों, प्याज और चना का कराया जावेगा इसी प्रकार सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण, मृदा परीक्षण तथा ई-नाम (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) की प्रगति की कलेक्टर ने समीक्षा की साथ ही इस दिशा में सभी प्रकार की कार्रवाईयां समय सीमा में सम्पादित करने के निर्देश भी दिये। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती और धात्री महिलाओं के पंजीयन के लिये महिला एवं बाल विकास अधिकारी विशेष अभियन चलावें साथ ही योजना का लाभ गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समय समय में दिलाया जावे। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की कार्रवाई सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन द्वारा सुनिश्चित की जावे। जिसमें मरीजों के लिए विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों की मदद ली जा सकती है।
