दिल्ली ( ईन्यूज़ एमपी ) - राजनीतिक दलों ने पिछले साल हुए पांच विधानसभा चुनावों के दौरान 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा प्राप्त किया। हालांकि उन्होंने खर्च केवल 494 करोड़ रुपये किये। शोध संस्थान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) ने एक विश्लेषण में यह बात कही है। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान यह चंदा संयुक्त रूप से पांच राष्ट्रीय और 16 क्षेत्रीय दलों को मिला। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान राष्ट्रीय दलों ने चंदे के रूप में कुल 1,314.29 करोड़ रुपये प्राप्त किये। वहीं उन्होंने 328.66 करोड़ रुपये का खर्च किये। राष्ट्रीय दलों में भाजपा को सबसे अधिक 1,214.46 करोड़ रुपये का चंदा मिला, जो केंद्र एवं राज्य स्तर पर कुल प्राप्त चंदे का 92.4 प्रतिशत बैठता है। पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय को 1,194.21 करोड़ रुपये मिले। वहीं विभिन्न राज्य इकाइयों में भाजपा की गोवा इकाई ने 91 करोड़ रुपये प्राप्त किये जो दूसरी सबसे बड़ी राशि है। दूसरी तरफ 16 क्षेत्रीय दलों ने सामूहिक रूप से 189 करोड़ रुपये प्राप्त किये और 166 करोड़ रुपये खर्च किये। छह क्षेत्रीय दलों ने किसी भी विधानसभा चुनाव में किये गये खर्च का कोई ब्योरा नहीं दिया। ॉ रिपोर्ट निर्वाचन आयोग में जमा किए गए चुनावी व्यय ब्योरे के आधार पर तैयार की गयी है। राजनीतिक दलों को चंदा नकद, चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिये मिला। उन्होंने अपना खर्च प्रचार, यात्रा व्यय, अन्य विविध व्यय और चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार को एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में दिखाया है। राष्ट्रीय दलों ने प्रचार पर जहां 189.46 करोड़ रुपये खर्च किये वहीं क्षेत्रीय दलों ने इसी मद में 111 करोड़ रुपये दिखाये हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राकंपा और माकपा तीन ऐसे दल हैं जिनकी राज्य इकाइयों ने अपने केंद्रीय मुख्यालय के मुकाबले अधिक चंदा प्राप्त किया। कांग्रेस को राज्य इकाइयों से 62.09 करोड़ रुपये मिले। राकंपा की राज्य इकाइयों को 61 लाख तथा माकपा को 46 लाख रुपये का चंदा मिला। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने घोषणा की है कि उसे कोई चंदा नहीं मिला है। क्षेत्रीय दलों में शिवसेना को गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिये सबसे अधिक 116 करोड़ रुपये का चंदा मिला। वहीं आम आदमी पार्टी को गोवा और पंजाब में चुनाव लडऩे के लिये 37.35 करोड़ रुपये मिले।
