भोपाल ( ईन्यूज एमपी ) मध्य प्रदेश के रोजगार सहायकों को नियमित किए जाने के मामले में सरकार का मूड़ अब बदला सा नजर आ रहा है । मध्य प्रदेश रोजगार सहायक संघ के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा इनके खिलाफ भय पैदा करने की कोशिश की गई थी लेकिन संघ की सक्रियता के आगे सरकार की कोशिशें नाकाम साबित हुई है । दो अलग अलग धड़े में बिखरे रोजगार संहायकों के संगठन का लाभ अभी तक सरकार उठा रही थी और फूट डालो राज करो की राजनीति में मशगूल थी। लेकिन हाल ही में भोपाल में सम्पन्न हुये जीआरयस आंदोलन के दौरान विपक्ष की उपस्थिति से सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोशन सिंह परमार के साथ मान मनौवत के खेल का श्री गणेश हो गया । जाहिर है की जीआरयस को जंहां नियमिती करण की चिंता सता रही है तो वंही सरकार को बिपक्ष की घुसपैठ सता रही थी यानी मजबूरी दोनो पक्ष के लिये बराबर थी ऐसे में सरकार और संगठन दोनो बीच का रास्ता आखिर कर निकाल ही लिये। नौ जनवरी को राजधानी भोपाल में सम्पन्न पदाधिकारियों की बैठक से निकलकर आई आबाज को सरकार तक पंहुचाने का काम एक तथाकथित विधायक ने की है , सेतु का कार्य कर रहे विंध्य क्षेत्र के एक विधायक की पहल से नियमिती करण के रास्ते आसान हो रहे हैं । समझा जाता है कि जीआरयस के प्रदेश अध्यक्ष रोशन सिंह के साथ दस दिनों के भीतर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ होने बाली बैठक से 23000 रोजगार संहायकों की भविष्य तंय होगी ।
