भोपाल(ईन्यूज एमपी)- अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लाल सिंह आर्य ने तीन वर्ष अधिक अवधि से पदस्थ छात्रावास अधीक्षकों को हटाने और केन्द्र एवं राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यों की जाँच थर्ड पार्टी से कराने के निर्देश दिए हैं। श्री आर्य आज ग्वालियर में ग्वालियर-चंबल संभाग की विभागीय समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव एस.एन. मिश्रा सहित सभी जिलों के अधिकारी उपस्थित थे। श्री आर्य ने अधिकारियों को आगाह किया कि 31 अक्टूबर तक सभी मदों में कम से कम 50 प्रतिशत राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करें। सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराये जायें। श्री आर्य ने विभाग द्वारा संचालित छात्रावास और आश्रमों की स्थिति का भौतिक सत्यापन दो माह में पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में भोजन, पेयजल, पलंग, गद्दे, चादर, तकिए, साफ-सफाई, लाइब्रेरी, टीवी सेट जैसी बुनियादी सुविधायें सुनिश्चित की जाएँ। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, उन्हें प्रतियोगिता से संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। श्री आर्य ने विद्यालयों के लिये सामग्री क्रय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा।
