सीधी(ईन्यूज एमपी)- राजस्व विभाग में फाइलों की भी अपनी किस्मत होती है। किसी की फाइल नियमों के सहारे आगे बढ़ जाती है तो किसी की फाइल तब तक टेबल पर आराम फरमाती है, जब तक उसकी ‘सेवा’ नहीं हो जाती। नामांतरण हो, बंटवारा हो, सीमांकन हो या फिर कोई दूसरा राजस्व प्रकरण, आम आदमी को सरकारी दफ्तर में काम कराने से पहले यह समझना पड़ता है कि नियम-कानून क्या हैं और कथित तौर पर ‘चढ़ावा’ कितना देना है। शासन पारदर्शिता के लिए नए-नए नियम बनाता है, कलेक्टर समय-सीमा में प्रकरणों के निराकरण के आदेश जारी करते हैं, जनसुनवाई में आम आदमी की शिकायतें सुनी जाती हैं, लेकिन राजस्व विभाग की जमीनी हकीकत इन आदेशों से कितनी बदल रही है, यह आए दिन सामने आने वाली रिश्वतखोरी की घटनाएं बता रही हैं। विडंबना देखिए, जिले में लोकायुक्त की कार्रवाई का सिलसिला कोई नया नहीं है। दर्जनों बाबू और पटवारी रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं। कभी नामांतरण के नाम पर, कभी बंटवारे के नाम पर तो कभी किसी दूसरे राजस्व कार्य के एवज में रकम मांगने के आरोप सामने आते रहे हैं। इसके बावजूद व्यवस्था में सुधार के बजाय मानो रिश्वतखोरी की पुरानी परंपरा और मजबूत होती जा रही है। आज फिर एक लिपिक लोकायुक्त के शिकंजे में आ गया। उप तहसील हनुमानगढ़ में पदस्थ लिपिक को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त रीवा की टीम ने पकड़ा। कार्रवाई हुई, आरोपी पकड़ा गया और एक बार फिर विभाग की छवि पर दाग लग गया। लेकिन इस कार्रवाई के साथ कुछ ऐसे सवाल भी खड़े हो गए हैं, जिनका जवाब सिर्फ एक कर्मचारी की गिरफ्तारी से नहीं मिलने वाला। क्या बाबू और पटवारी अपने मन से रिश्वत की रकम तय करते हैं? क्या वे अकेले ही फाइलों को रोकने, चलाने और निपटाने की पूरी व्यवस्था नियंत्रित करते हैं? क्या किसी राजस्व प्रकरण में अधीनस्थ कर्मचारी की भूमिका के अलावा जिम्मेदार अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं होती? यदि सब कुछ केवल छोटे कर्मचारियों के स्तर पर ही हो रहा है तो फिर बड़े अधिकारियों की निगरानी और प्रशासनिक नियंत्रण का क्या औचित्य है? सवाल यह भी है कि जिस फाइल पर अंततः किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, उस फाइल को लेकर कथित लेन-देन की जांच केवल उस कर्मचारी तक ही क्यों सिमट जाती है, जो रंगे हाथों पकड़ा गया? क्या जांच की आंच उस पूरी प्रक्रिया तक पहुंचती है, जिसमें आवेदन से लेकर आदेश जारी होने तक कई स्तरों पर फाइल गुजरती है? बेशक, बिना ठोस प्रमाण किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यह सवाल उठाना भी जरूरी है कि बार-बार एक ही विभाग में रिश्वतखोरी के मामले सामने आने के बावजूद जवाबदेही की व्यापक जांच क्यों नहीं होती? राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर आम जनता में जो धारणा बन रही है, वह बेहद चिंताजनक है। छोटे कर्मचारी लोकायुक्त के जाल में फंसते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, निलंबन और गिरफ्तारी की खबरें सुर्खियां बनती हैं। लेकिन जिस व्यवस्था में फाइलें चलती हैं, उस व्यवस्था के शीर्ष स्तर की जवाबदेही पर उतनी ही गंभीरता से सवाल नहीं उठते। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्वतखोरी की इस कथित व्यवस्था में छोटे कर्मचारी मोहरे बनकर रह गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि लेन-देन की पूरी प्रक्रिया की जांच किए बिना कार्रवाई का दायरा सीमित रह जाता है? इन सवालों का जवाब जांच एजेंसियों और प्रशासन को देना चाहिए। कलेक्टर के आदेशों के बावजूद यदि आम आदमी को अपना जायज काम कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो यह सिर्फ भ्रष्ट कर्मचारी की समस्या नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता का भी संकेत है। हैरानी इस बात की है कि विभाग में जब कोई कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो पूरी कार्रवाई उसी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती है। जबकि जरूरत इस बात की है कि यह भी जांच हो कि संबंधित प्रकरण में फाइल किस-किस टेबल से गुजरी, किस स्तर पर कितने दिन लंबित रही, किसने क्या निर्देश दिए और अंतिम निर्णय किसने लिया। लोकायुक्त की कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित न रहे, बल्कि रिश्वत मांगने के पीछे की पूरी कार्यप्रणाली भी जांच के दायरे में आए। तभी पता चलेगा कि भ्रष्टाचार की जड़ कहां है और इसकी शाखाएं कितनी दूर तक फैली हैं। आम आदमी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि रिश्वत मांगने वाला बाबू है, पटवारी है या कोई बड़ा अधिकारी। उसे तो अपना जायज काम बिना पैसे दिए चाहिए। उसे नामांतरण के लिए जेब ढीली न करनी पड़े, बंटवारे के लिए सिफारिश न लगानी पड़े और सीमांकन के लिए किसी की जेब गर्म न करनी पड़े। क्योंकि जब हर कुछ दिनों में कोई नया बाबू या पटवारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, तो यह मान लेना मुश्किल हो जाता है कि समस्या सिर्फ एक-दो भ्रष्ट कर्मचारियों की है। सवाल किसी एक लिपिक का नहीं, उस व्यवस्था का है जिसमें आम आदमी की फाइल सरकारी टेबल पर नहीं, कथित तौर पर चढ़ावे के इंतजार में आगे बढ़ती है। आखिर कब टूटेगा राजस्व विभाग का यह कथित ‘रेट कार्ड’? कब आम आदमी को बिना दक्षिणा अपना हक मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल—क्या भ्रष्टाचार की जांच कभी उस कुर्सी तक भी पहुंचेगी, जहां से फाइल पर अंतिम हस्ताक्षर होते हैं?