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मध्य प्रदेश में बनेगा देश का सबसे बड़ा बायो-फार्मा पार्क, 18 हजार करोड़ का निवेश और 25 हजार रोजगार की उम्मीद

रतलाम(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश को औद्योगिक और जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश के रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1121 एकड़ (करीब 453 हेक्टेयर) भूमि पर देश का सबसे बड़ा बायो-फार्मा पार्क विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में हुई मंत्रिपरिषद की नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना से करीब 18 हजार करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश आने और लगभग 25 हजार रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है। पार्क में करीब 150 औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके विकास पर शुरुआती तीन वर्षों में लगभग 1042 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है।

बायो-फार्मा पार्क में पारंपरिक दवा निर्माण के साथ आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यहां वैक्सीन, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, औद्योगिक और चिकित्सकीय एंजाइम, विटामिन, फर्मेंटेशन आधारित एपीआई और केएसएम सहित कई तरह की औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सकेंगी।

इसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, प्रिसिजन फर्मेंटेशन और दवा निर्माण से जुड़ी सीडीएमओ तथा सीआरओ इकाइयों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे दवा उत्पादन और जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए निवेश की संभावनाएं बनेंगी।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को एक रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम पर जमीन आवंटित की जाएगी।

वहीं, व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से सात वर्षों तक पांच रुपये प्रति यूनिट की प्रभावी दर से बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। औद्योगिक जल भी शुरुआती सात वर्षों तक 25 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से दिया जाएगा।

परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। पार्क में कॉमन फैसिलिटी सेंटर विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की बायोफार्मा शक्ति पहल और अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत प्रस्ताव भेजे जाएंगे।

औद्योगिक इकाइयों को जमीन, भूखंड और भवन आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवंटन से पहले निवेशकों की आर्थिक क्षमता, प्रस्तावित निवेश, रोजगार सृजन, तकनीकी क्षमता और जमीन की जरूरत का आकलन किया जाएगा। इसके लिए विशेष समिति गठित की जाएगी।

सरकार का लक्ष्य रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन को बायोइकोनॉमी और बायोमैन्युफैक्चरिंग के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना है। परियोजना से प्रत्यक्ष रोजगार के साथ परिवहन, लॉजिस्टिक्स, निर्माण और सहायक व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

यदि प्रस्तावित निवेश और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तय योजना के अनुसार होती है, तो रतलाम मध्य प्रदेश के प्रमुख फार्मा और जैव-प्रौद्योगिकी औद्योगिक केंद्रों में शामिल हो सकता है।

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