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Home मध्य प्रदेश MP के सरकारी कर्मचारियों को 100% वेतन देने का आदेश, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए 60 दिन; 70-80-90% वेतन व्यवस्था पर फिर बढ़ी हलचल

MP के सरकारी कर्मचारियों को 100% वेतन देने का आदेश, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए 60 दिन; 70-80-90% वेतन व्यवस्था पर फिर बढ़ी हलचल

भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोबेशन पीरियड के वेतन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पहले साल 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 प्रतिशत और तीसरे साल 90 प्रतिशत वेतन देने की व्यवस्था को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मामला अवमानना याचिका तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने 100 प्रतिशत वेतन भुगतान के आदेश के पालन के लिए 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की है।जानकारी के मुताबिक, आनंद कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि हाईकोर्ट द्वारा प्रोबेशन अवधि में 100 प्रतिशत वेतन देने का आदेश दिए जाने के बावजूद सरकार की ओर से उसका पालन नहीं किया जा रहा है।

इस मामले में हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को 100 प्रतिशत वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 60 दिन के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।हाईकोर्ट के फैसले के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाता है या उसे निरस्त करता है, तो 60 दिन की समय-सीमा की बाध्यता समाप्त हो जाएगी।


मध्यप्रदेश में 12 दिसंबर 2019 से सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रोबेशन अवधि में चरणबद्ध वेतन भुगतान की व्यवस्था लागू की गई थी।इसके तहत पहले वर्ष में न्यूनतम वेतनमान का 70 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत वेतन दिया जाता था। इस व्यवस्था को कर्मचारियों ने अदालत में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सितंबर 2026 में 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने वाले प्रावधानों को निरस्त करते हुए संबंधित कर्मचारियों को प्रोबेशन अवधि का पूरा वेतन देने का निर्देश दिया था। अदालत का तर्क था कि जब कर्मचारियों से पूरा काम लिया जा रहा है तो उन्हें कम वेतन देने का औचित्य नहीं है।अब इस मामले में 60 दिन के भीतर भुगतान की समय-सीमा और सुप्रीम कोर्ट में लंबित चुनौती पर आगे की कानूनी स्थिति महत्वपूर्ण होगी। इससे उन सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें प्रोबेशन अवधि में पूरा वेतन नहीं मिला था।

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