भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों में काम कर रहे लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। राज्य सरकार ने नियमित स्वीकृत पदों (स्थायी और अस्थायी) के विरुद्ध आउटसोर्स के माध्यम से ली जा रही सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विभागों को 31 मार्च 2027 तक जरूरी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से प्रदेश में करीब 2 से ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत संबंधित संस्थानों को पत्र जारी कर निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई पूरी करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आदेश के अनुसार, वित्त विभाग की सहमति से रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर मार्च 2027 से पहले समाप्त की जाएंगी। अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के मुताबिक, प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें से करीब 2 से ढाई लाख कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने का खतरा है। प्रभावित होने वालों में डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट और तृतीय श्रेणी के अन्य पदों पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों, पंचायतों, कलेक्ट्रेट, शिक्षा, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग सहित कई सरकारी संस्थानों में आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार की योजना के अनुसार, आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त होने के बाद जरूरत के मुताबिक नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के तहत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स या संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। 22 दिसंबर 2025 को जारी पद-संरचना संबंधी दिशा-निर्देशों में भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से पद सृजित नहीं करने की बात कही गई थी। जनवरी 2026 में चतुर्थ श्रेणी पदों पर विभागाध्यक्षों द्वारा अपने स्तर पर आउटसोर्स भर्ती की व्यवस्था से संबंधित पुराना आदेश भी निरस्त कर दिया गया था। आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखना जरूरी हुआ, तो संबंधित श्रेणी के नियमित पद समाप्त कर दिए जाएंगे। यानी सरकार का उद्देश्य नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स व्यवस्था को धीरे-धीरे खत्म करना है। आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। उनका कहना है कि कर्मचारी वर्षों से सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना महामारी जैसे कठिन दौर में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब उनकी सेवाएं समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। शर्मा ने इसे कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशील फैसला बताते हुए कहा कि संगठन लाखों कर्मचारियों के रोजगार को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कर्मचारियों से एकजुट होकर इस फैसले का विरोध करने की अपील की है। सरकार के इस निर्णय से एक ओर नियमित सरकारी भर्ती का रास्ता खुलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।