भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश में सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की तारीख तय कर दी गई है। प्रदेश में यह परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा आयोजन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। परीक्षा सुबह 11 बजे से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर निर्धारित केंद्रों में होगी। परीक्षा में करीब 34 हजार शिक्षक शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश में सेवारत शिक्षकों की पात्रता जांच के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रदेश में करीब डेढ़ लाख सेवारत शिक्षक इसके दायरे में बताए जा रहे हैं, लेकिन अब तक लगभग 34 हजार शिक्षकों ने ही आवेदन किया है। इनमें करीब 20 हजार सरकारी और 14 हजार निजी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं। टीईटी परीक्षा का असर शिक्षकों की पदोन्नति पर भी पड़ रहा है। प्रदेश में करीब 40 हजार शिक्षकों की पदोन्नति फिलहाल अटकी हुई है। विभागीय व्यवस्था के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षक ही पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। ऐसे में परीक्षा का परिणाम हजारों शिक्षकों के भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुरुआत में परीक्षा ऑनलाइन कराने की तैयारी की गई थी। इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आवेदन भी मंगाए गए थे। हालांकि शिक्षक संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों की कंप्यूटर संबंधी दक्षता का मुद्दा उठाते हुए ऑफलाइन परीक्षा कराने की मांग की थी। इस मांग पर स्कूल शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा के बाद ऑफलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। इसके बाद परीक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन मंडल के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी गई। परीक्षा की तैयारी में शिक्षकों की मदद के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने मॉडल प्रश्नपत्र तैयार कराए हैं। इन्हें विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। शिक्षक इन प्रश्नपत्रों के माध्यम से परीक्षा के पैटर्न और सवालों की प्रकृति को समझकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से अलग से जारी किए जाएंगे। वर्ष 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट मिलेगी या नहीं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन शिक्षकों ने उस समय कर्मचारी चयन मंडल (पूर्व में व्यापमं) की भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उस दौरान भर्ती परीक्षा के मानकों और एनसीटीई के मानकों में अंतर होने का मुद्दा सामने आया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही इन शिक्षकों को परीक्षा से छूट मिलने की स्थिति स्पष्ट होगी।अध्यापक संयुक्त मोर्चा के सदस्य राकेश पटेल के अनुसार, वर्ष 2005, 2008 और 2011 में व्यापमं से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले करीब 75 हजार शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की मांग की जा रही है। इस संबंध में सरकार और शिक्षकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं। संगठन का कहना है कि न्यायालय का निर्णय आने तक शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
