मझौली(ईन्यूज एमपी)- सीधी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई में जनपद पंचायत मझौली के ग्राम पंचायत ठोंगा में पदस्थ सचिव एवं सचिव संघ के अध्यक्ष राम सुजान तिवारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। लोकायुक्त रीवा की टीम ने गुरुवार को जनपद पंचायत मझौली मुख्यालय स्थित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) कार्यालय में यह कार्रवाई की। शिकायतकर्ता मानेंद्र सिंह उर्फ मुन्नू निवासी ग्राम ठोंगा के मुताबिक, ग्राम पंचायत में 1 लाख 20 हजार 400 रुपये के लेबर भुगतान के एवज में सचिव राम सुजान तिवारी द्वारा 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह पहले ही 20 हजार रुपये दे चुका था, लेकिन शेष 20 हजार रुपये के लिए सचिव लगातार दबाव बना रहा था। परेशान होकर उसने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच के बाद लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी सचिव को 20 हजार रुपये लेते हुए पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि ग्राम पंचायतों से संबंधित सरपंच, सचिव, तकनीकी अमले और ठेकेदारों की फाइलों के निस्तारण के लिए यह कार्यालय महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। इसी कार्यालय की एक प्रमुख के सोशल मीडिया पर सचिवों से कथित लेनदेन से संबंधित पोस्ट वायरल होने की चर्चा भी पहले सुर्खियों में रही थी। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। बना हुआ है। इसी कार्यालय की एक प्रमुख के सोशल मीडिया पर सचिवों से कथित लेनदेन से संबंधित पोस्ट वायरल होने की चर्चा भी पहले सुर्खियों में रही थी। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद पंचायतों में अतिरिक्त प्रभार देने की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, आरोपी सचिव राम सुजान तिवारी के पास ग्राम पंचायत ठोंगा के अलावा ग्राम पंचायत ताला का अतिरिक्त प्रभार भी है। ग्राम पंचायत ताला से संबंधित शिकायतें जनपद कार्यालय, जिला कलेक्टर और संभाग आयुक्त तक पहुंचने के साथ ही जबलपुर हाईकोर्ट में भी विचाराधीन बताई जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अतिरिक्त प्रभार सौंपने से पहले संबंधित सचिव के कार्यों और शिकायतों की स्थिति का समुचित परीक्षण क्यों नहीं किया जाता? क्या पंचायतों में जवाबदेही तय करने और शिकायतों की निगरानी के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था है? लोकायुक्त की इस कार्रवाई ने जनपद पंचायत मझौली में पंचायतों के कामकाज और प्रशासनिक निगरानी को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
