भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों और कर्मचारियों से जुड़े लंबित मामलों को लेकर राज्य सरकार ने सक्रियता बढ़ा दी है। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने बुधवार को मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति, सीधी भर्ती, विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि कर्मचारी कल्याण से जुड़े मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 68,437 शासकीय सेवकों को पदोन्नति दी जा चुकी है। मुख्य सचिव ने शेष पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया भी समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने गृह और राजस्व विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए अन्य विभागों को भी इसी तरह सक्रियता से काम करने को कहा। अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर चर्चा के दौरान सामने आया कि विभिन्न विभागों में 2300 से अधिक प्रकरण अब भी लंबित हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक 904 अनुकंपा नियुक्तियां की हैं। मुख्य सचिव ने लंबित मामलों के कारणों की समीक्षा कर विभागाध्यक्षों को विशेष अभियान चलाकर पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्देश दिए। प्रदेश में पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिए बड़े स्तर पर सीधी भर्ती की तैयारी की जा रही है। मुख्य सचिव ने बताया कि करीब डेढ़ लाख पदों पर भर्ती की कार्यवाही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जानी है। बैठक में जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को 6,588 पदों तथा कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। सभी विभागों को रिक्त पदों का आकलन कर निर्धारित समय-सीमा में भर्ती प्रस्ताव भेजने और भर्ती का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए गए। युवाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय के तहत वर्ष 2027 में नियमित राज्य सेवा परीक्षा के साथ विशेष राज्य सेवा परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर दोनों परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर तैयार किया गया है। नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों का विज्ञापन जारी करने, जनवरी 2027 में प्रारंभिक परीक्षा, जून में मुख्य परीक्षा और नवंबर में साक्षात्कार कराने की योजना है। वहीं विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए मार्च 2027 में विज्ञापन, मई में प्रारंभिक परीक्षा, सितंबर में मुख्य परीक्षा और दिसंबर में साक्षात्कार प्रस्तावित है। मुख्य सचिव ने विभागों को नियमित परीक्षा के लिए 25 नवंबर 2026 तक और विशेष परीक्षा के लिए 15 मार्च 2027 तक भर्ती प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने विभागीय जांच के लंबित मामलों को भी समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ऑनलाइन पेंशन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए वित्त विभाग को परिपत्र जारी कर अधीनस्थ कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करने में आ रही समस्याओं का समाधान करने को कहा। सुशासन की दिशा में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सहित विभिन्न विभागों की लाइसेंस और पंजीयन संबंधी सेवाओं को डैशबोर्ड से जोड़ने की पहल की जा रही है। इससे लंबित प्रकरणों की स्थिति की निगरानी और समय-सीमा में उनके निराकरण में मदद मिलेगी। मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों से सुझाव लेते हुए लंबित मामलों का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए।
