जबलपुर(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए लोक शिक्षण विभाग ने इस बार सख्त रुख अपनाया है। अब बोर्ड परीक्षाओं में कमजोर प्रदर्शन की जिम्मेदारी केवल विद्यार्थियों पर नहीं होगी, बल्कि संबंधित विषय के शिक्षकों और स्कूल के प्राचार्यों को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। जिन सरकारी स्कूलों का कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 50 प्रतिशत से कम रहेगा, वहां संबंधित शिक्षकों और प्राचार्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें वार्षिक वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) रोकने का प्रावधान भी शामिल है। विभाग के इस निर्देश के बाद सरकारी स्कूलों में परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। अभी तक कमजोर परीक्षा परिणाम आने पर स्कूलों से जवाब-तलब करने और नोटिस जारी करने तक कार्रवाई सीमित रहती थी, लेकिन इस बार विभाग ने जवाबदेही के साथ आर्थिक दंड का प्रावधान भी रखा है। नई व्यवस्था के तहत जिस विषय में विद्यार्थियों का प्रदर्शन निर्धारित स्तर से नीचे रहेगा, उस विषय के संबंधित शिक्षक से जवाब मांगा जा सकता है। वहीं स्कूल के कुल परीक्षा परिणाम की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी। विभाग का उद्देश्य है कि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने तक सीमित न रहें, बल्कि विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी और परिणाम सुधारने पर भी विशेष ध्यान दें। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के बीच कई सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा कराने की चुनौती बनी हुई है। कुछ विद्यालयों में अब तक पूरा कोर्स नहीं हो पाया है। ऐसे में शिक्षकों के सामने सीमित समय में पाठ्यक्रम पूरा कराने के साथ विद्यार्थियों का रिवीजन, मॉडल पेपर का अभ्यास और कमजोर विषयों की अतिरिक्त तैयारी कराने की चुनौती है। बोर्ड परीक्षाओं तक विभागीय स्तर पर सरकारी स्कूलों की नियमित निगरानी की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा यह देखा जाएगा कि किस विषय का कितना पाठ्यक्रम पूरा हुआ है और कितना शेष है। विद्यार्थियों से सीधे बातचीत कर उनकी पढ़ाई और विषयवार समस्याओं की जानकारी भी ली जाएगी। जिन विषयों में विद्यार्थी कमजोर पाए जाएंगे, वहां अतिरिक्त कक्षाएं और विशेष अभ्यास कराने पर जोर दिया जाएगा। विभाग की इस सख्ती से साफ है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिए शिक्षकों और प्राचार्यों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
