भोपाल/मंदसौर(ईन्यूज एमपी)- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधीसागर में बुधवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश के विकास, निवेश और रोजगार को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में प्रदेश में 5 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से करीब 70,650 करोड़ रुपये का निवेश आने और 3.14 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है। कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण फैसला सरकारी नौकरियों में दो बच्चों की शर्त समाप्त करने को लेकर रहा। इसके अलावा उज्जैन में 855 करोड़ रुपये की लागत से फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर बनाने और मुरैना में विश्वविद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने मंदसौर जिले में दो बड़े औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। बसई गांव में 178 हेक्टेयर क्षेत्र में एग्रो पार्क बनाया जाएगा। इस परियोजना में 3,200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ क्षेत्र में केमिकल पार्क विकसित किया जाएगा। इसमें लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब एक लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार होंगे। रतलाम जिले में 453 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो-फार्मा पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इससे लगभग 25 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। धार जिले के भैंसोला गांव में 341.10 हेक्टेयर क्षेत्र में टेक्सटाइल और उससे जुड़े उद्योगों का पार्क बनाया जाएगा। इसमें 6,150 करोड़ रुपये का निवेश और करीब 35 हजार रोजगार के अवसर प्रस्तावित हैं। उज्जैन में 237 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ क्षेत्र में रिसर्च एवं नवाचार पार्क विकसित किया जाएगा। यहां अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और आधुनिक तकनीकों पर शोध एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा नौलखी वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर जमीन पर 855 करोड़ रुपये की लागत से फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ लगभग 6 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ग्वालियर के तालपुरा और कुलैथ में टेलीकॉम से जुड़े उद्योगों के लिए औद्योगिक पार्क का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। पांढुर्णा में भी नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया गया है। छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एमपी एमएसएमई लिमिटेड नाम से नई कंपनी बनाई जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का शुरुआती बजट निर्धारित किया गया है। अगले पांच वर्षों में छोटे उद्योगों के विकास पर 1,507 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।ऊर्जा क्षेत्र में ओंकारेश्वर में 200 मेगावॉट क्षमता की नई फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित की जाएगी। इसके साथ 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। कैबिनेट ने मुरैना में श्री राधे विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। यहां शैक्षणिक सत्र 2027-28 से पढ़ाई शुरू होने की संभावना है।कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों में सरकारी नौकरी से जुड़ी दो बच्चों की शर्त समाप्त करना भी शामिल है। इस निर्णय के लागू होने से दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण कर्मचारियों पर चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी समाप्त हो सकेगी। कैबिनेट ने रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन किया जाएगा। घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) सहायता की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की जाएगी। प्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों के संचालन के लिए अगले तीन वर्षों तक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) को मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त किया जाएगा।कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रियों के साथ चंबल सफारी पर निकले और चंबल आरती में शामिल हुए। गांधीसागर में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए 40.50 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाली पांच ईको टूरिज्म परियोजनाओं का भूमिपूजन भी किया। गौरतलब है कि मोहन सरकार की यह नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में कैबिनेट बैठक आयोजित कर स्थानीय विकास, निवेश और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देना है।