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सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, नरवाई जलाने पर रोक और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश

सीधी(ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासकीय योजनाओं का लाभ हर हाल में पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाए। आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनावश्यक परेशान न होना पड़े। उन्होंने नरवाई जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने और लंबित शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करने पर विशेष जोर दिया।

कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने उर्वरक उपलब्धता और आत्मा योजना के तहत संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रों में नरवाई जलाने की घटनाओं पर निगरानी रखने और इसे रोकने के निर्देश दिए। उद्यानिकी विभाग की सब्जी आधारित क्लस्टर योजना, पीएमएफएमई, डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना, दुग्ध समितियों और मत्स्य पालन गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। तालाबों के पट्टे नियमानुसार देने तथा आवेदनों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक गांव में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। स्कूलों में बच्चों को पानी पीने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को तत्काल चालू कराया जाए। जिन घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, उनका सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा में अपार आईडी, विद्यार्थियों के नामांकन, ड्रॉपआउट बच्चों, शौचालय निर्माण, शाला भवन और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को निर्धारित मीनू के अनुसार मध्यान्ह भोजन मिले। अधिकारी स्कूल भ्रमण के दौरान बच्चों के साथ भोजन कर उसकी गुणवत्ता जांचें। स्कूल और आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने के साथ सड़क एवं बिजली की सुविधा वाले स्थानों पर निर्माण कराने को कहा। अतिक्रमण वाले स्कूलों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश भी एसडीएम को दिए गए।

स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा में एएनसी पंजीयन, मातृ मृत्यु दर, गंभीर एनीमिया, सिकल सेल स्क्रीनिंग और आयुष्मान कार्ड की प्रगति देखी गई। कलेक्टर ने अनमोल पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करने तथा कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने के निर्देश दिए। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने 100 और 500 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों का संबंधित अधिकारियों को स्वयं परीक्षण करने के निर्देश दिए। निराकृत शिकायतों को नियमानुसार पोर्टल पर बंद कराने और शेष शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने को कहा।

इसके अलावा उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के जवाब समय-सीमा में प्रस्तुत करने, जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृत निर्माण कार्य पूरे कराने, नगरीय क्षेत्रों में साफ-सफाई, बिजली बिलों का समय पर भुगतान और पीएम किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण कराने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति भुगतान में आ रही डीबीटी संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षा विभाग को बैंक अधिकारियों से समन्वय करने को कहा गया।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ सौम्या आनंद, अपर कलेक्टर बीपी पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय, एसडीएम मझौली आकाश अग्रवाल, सीधी प्रिया पाठक, सिहावल राकेश शुक्ला, चुरहट अजय शर्मा, कुसमी सागर जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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