भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश में सागर और रीवा समेत प्रदेश की 12 जेलों को शहरों के आबादी वाले इलाकों से बाहर शिफ्ट करने की योजना है। इसमें 2 केंद्रीय जेल, 7 जिला जेल और 3 उप जेल शामिल हैं। जेलों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के बाद मौजूदा जमीन निजी डेवलपर्स को दी जाएगी। योजना के तहत करीब 106 एकड़ बेशकीमती जमीन पर निजी डेवलपर्स प्रोजेक्ट विकसित करेंगे। इसके बदले डेवलपर्स शहर के बाहर नई जेलों का निर्माण करके सरकार को सौंपेंगे। नई जेलों के निर्माण पर करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि पुरानी जेलों की जमीन पर विकसित होने वाले प्रोजेक्ट की कीमत 1900 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है। इस व्यवस्था से सरकार को नई जेलें मिलने के साथ करीब 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आर्थिक बचत या लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना का उद्देश्य शहरों के बीच स्थित जेलों को बाहर स्थानांतरित करना और उनकी मौजूदा जमीन का बेहतर उपयोग करना है।
