सीधी(ईन्यूज एमपी)- जिले में अवैध कॉलोनियों के निर्माण और बिना वैध अनुमति प्लॉटिंग के मामलों में कलेक्टर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। सीधी खुर्द की तीन अलग-अलग भूमियों पर विकसित की जा रही कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए संबंधित जमीनों पर कब्जा प्राप्त करने और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर विकास मिश्रा के न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के बाद अवैध कॉलोनी निर्माण से जुड़े मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई तेज होने की संभावना है। आदेशों में नगर पालिका परिषद सीधी को संबंधित भूमियों पर भू-प्रवेश की कार्रवाई कर कब्जा प्राप्त करने तथा कॉलोनी विकास और नागरिक अधोसंरचना के लिए प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय के आदेशों के अनुसार, ग्राम सीधी खुर्द में तीन अलग-अलग खसरा नंबरों की जमीन पर बिना वैध अनुमति प्लॉटिंग की जा रही थी। इनमें खसरा नंबर 303 की 0.2430 हेक्टेयर, खसरा नंबर 157/5/1/1 की 0.0854 हेक्टेयर और खसरा नंबर 156/2/1/1 की 0.2799 हेक्टेयर भूमि शामिल है। आदेशों में इन जमीनों पर क्रमशः नौ, दो और छह भूखंडों के विक्रय का उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर इन तीनों मामलों में 17 भूखंडों के विक्रय का उल्लेख सामने आया है। कलेक्टर न्यायालय ने संबंधित भूमियों को नगर पालिका परिषद सीधी से संबद्ध करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जमीनों पर भू-प्रवेश कर कब्जा प्राप्त करने के साथ कॉलोनी विकास और नागरिक सुविधाओं से संबंधित अधोसंरचना के लिए प्राक्कलन तैयार किया जाना है। आदेशों में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-क एवं 339-ख तथा कॉलोनाइजर पंजीयन नियम, 1998 के प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। संबंधित मामलों में अनावेदकों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने के लिए तहसीलदार, गोपदबनास को अधिकृत किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे बिना वैध अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ होगा।
