भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश में करीब 21 वर्षों बाद सरकारी बस सेवा की वापसी होने जा रही है। प्रदेश सरकार "मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा" के माध्यम से एक व्यापक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क विकसित करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत प्रदेशभर में 5200 से अधिक बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सरकार की योजना के अनुसार इस नई परिवहन व्यवस्था की शुरुआत पहले चरण में इंदौर संभाग से की जाएगी। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य हिस्सों में विस्तारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में वर्ष 2005 में तत्कालीन राज्य परिवहन निगम की बस सेवाएं बंद हो गई थीं। इसके बाद यात्री परिवहन का अधिकांश दायित्व निजी बस संचालकों पर आ गया था। अब सरकार संगठित, सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई बस सेवा शुरू कर रही है। नई व्यवस्था के तहत मध्यप्रदेश को सात परिवहन क्षेत्रों—इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और रीवा—में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों के माध्यम से शहरों, जिला मुख्यालयों, ग्रामीण इलाकों तथा पड़ोसी राज्यों तक यात्री परिवहन सेवाएं संचालित की जाएंगी। योजना के पहले चरण में इंदौर क्षेत्र में 1688 बसों के संचालन का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत 150 इलेक्ट्रिक बसें भी सड़कों पर उतारी जाएंगी। इन बसों के संचालन से यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी। सरकार इस योजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत लागू करेगी। इसके अंतर्गत निजी बस संचालकों को भी निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। साथ ही आधुनिक बस स्टैंड, बस स्टॉप, डिपो और यात्री सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे सड़क नेटवर्क के साथ बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की भी आवश्यकता है। नई बस सेवा शुरू होने से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा लागू होने के बाद प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन का स्वरूप बदल सकता है। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और आम नागरिकों को किफायती यात्रा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
