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मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर जारी, महिला आयोग को 6 साल बाद मिला अध्यक्ष

भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य सरकार ने तीन महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हुए रेखा यादव को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष तथा साधना स्थापक को सदस्य नियुक्त किया है। खास बात यह है कि महिला आयोग को करीब छह साल बाद स्थायी अध्यक्ष मिला है।

इसके अलावा सरकार ने रवि मालवीय को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाया है। इन नियुक्तियों को संगठनात्मक और सामाजिक संतुलन के नजरिए से अहम माना जा रहा है।

महिला आयोग में अब भी कोरम अधूरा
अध्यक्ष और एक सदस्य की नियुक्ति के बावजूद महिला आयोग का कोरम अभी पूरा नहीं हो सका है। आयोग में कुल 6 पद होते हैं, जिनमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल हैं। फिलहाल 4 सदस्यों के पद खाली हैं, जिन्हें जल्द भरे जाने की संभावना जताई जा रही है।

**एक नाम पर रोक, अंदरूनी विरोध बना कारण**
सूत्रों के अनुसार ग्वालियर की पूर्व महापौर साधना गुप्ता को भी सदस्य बनाए जाने की तैयारी थी, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन और मंत्री नारायण कुशवाह के विरोध के चलते उनके नाम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

आयोगों में प्रमुख नियुक्तियां

* रामलाल रौतेल – अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग
* कैलाश जाटव – अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग
* रेखा यादव – अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग
* राघवेंद्र शर्मा – अध्यक्ष, योग आयोग
* प्रवीण शर्मा – अध्यक्ष, युवा आयोग

निगमों में नियुक्तियां

* रामनिवास रावत – अध्यक्ष, राज्य वन विकास निगम
* केशव सिंह बघेल – अध्यक्ष, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम
* के.पी. यादव – अध्यक्ष, स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन
* रवि मालवीय – अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम
* सौभाग्य सिंह – अध्यक्ष, पाठ्यपुस्तक निगम
* सत्येंद्र भूषण सिंह – अध्यक्ष, लघु उद्योग निगम

बोर्ड में नियुक्तियां

* महेश केवट – अध्यक्ष, मछुआ कल्याण बोर्ड
* केशव भदौरिया – अध्यक्ष, महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड
* पंकज जोशी – अध्यक्ष, मप्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
* प्रभु दयाल कुशवाह – अध्यक्ष, कुश समाज कल्याण बोर्ड

समिति और मंडल में नियुक्तियां

* रमेश चंद्र शर्मा – अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति
* ओम जैन – अध्यक्ष, एमपी हाउसिंग बोर्ड
* कौशल शर्मा – अध्यक्ष, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान

सरकार द्वारा लगातार की जा रही इन नियुक्तियों को आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठन विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही, खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने की उम्मीद है।

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