राज्यसभा में वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी, 2027 तक सिफारिशें आने की संभावना नई दिल्ली(ईन्यूज एमपी)-केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की पुष्टि कर दी है। राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्रालय ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की जा चुकी है। वित्त राज्य मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आयोग की सिफारिशें वर्ष 2027 तक सामने आ सकती हैं। आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों, पेंशन, वेतन संरचना और सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा करेगा। हालांकि सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि आयोग की सिफारिशों को लागू करने की समय-सीमा क्या होगी और क्या इसके लिए कोई चरणबद्ध योजना बनाई जाएगी। वित्तीय प्रभाव के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर सरकार ने कहा कि फिलहाल संभावित वित्तीय बोझ का आकलन करना जल्दबाजी होगी। आयोग की रिपोर्ट आने और सरकार द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के बाद ही अंतिम वित्तीय प्रभाव स्पष्ट हो सकेगा। इस बीच कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने 12 फरवरी को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। उनकी प्रमुख मांगों में 20 प्रतिशत अंतरिम राहत, 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करना तथा नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करना शामिल है। 8वें वेतन आयोग के गठन से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। अब सभी की नजर आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी है।
