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Home मध्य प्रदेश मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक: चार नए मेडिकल कॉलेज, 2059 करोड़ की सड़क परियोजना, 397 करोड़ अग्निशमन व्यवस्था पर मंजूरी

मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक: चार नए मेडिकल कॉलेज, 2059 करोड़ की सड़क परियोजना, 397 करोड़ अग्निशमन व्यवस्था पर मंजूरी

खजुराहो(ईन्यूज एमपी)- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग, सिंचाई और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित बड़े निर्णय लिए गए।

चार नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा

सरकार ने पन्ना, दमोह, कटनी और छतरपुर में अगले शैक्षणिक सत्र से चार नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। इसी क्रम में दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों को स्वीकृति प्रदान की गई।

सागर–दमोह फोरलेन सड़क पर 2059 करोड़

कैबिनेट ने सागर–दमोह मार्ग (76.68 किमी) को फोर-लेन बनाने के लिए 2059.85 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी। परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) पर विकसित होगी। इसमें 13 अंडरपास, 3 बड़े पुल, 9 मध्यम पुल, 1 आरओबी और 55 जंक्शन प्रस्तावित हैं।

165 करोड़ की झापन नाला सिंचाई परियोजना मंजूर

दमोह जिले के तेंदूखेड़ा क्षेत्र में 165.06 करोड़ रुपये की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई। परियोजना से 17 गांवों में 3600 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।

अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। इसमें 75 प्रतिशत राशि केंद्र और 25 प्रतिशत राज्य वहन करेगा।

वन विभाग के फैसले: नौरादेही में तीसरा चीता रहवास

मंत्री परिषद ने नौरादेही स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी।
वर्तमान में प्रदेश में कुल 31 चीते हैं—कुनो में 28 और गांधीसागर में 2। जनवरी 2026 में बोत्सवाना से 8 और चीते आने की संभावना है।

12 बड़े अस्पताल होंगे अपग्रेड

प्रदेश के 11 जिलों की 12 स्वास्थ्य संस्थाओं को उन्नत किया जाएगा। इसके लिए 345 नियमित, 3 संविदा और 136 आउटसोर्स पद स्वीकृत किए गए हैं। यह परियोजना 27.17 करोड़ रुपये वार्षिक लागत से संचालित होगी।

600 युवाओं को विदेश में रोजगार

ओबीसी एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के तहत सोशल इम्पैक्ट बांड मॉडल पर 600 युवाओं को दो वर्षों में जापान और जर्मनी भेजा जाएगा।

मसवासी ग्रांट औद्योगिक क्षेत्र को विशेष पैकेज

सागर जिले के मसवासी ग्रांट औद्योगिक क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है।
प्रमुख प्रावधानों में भूमि ₹1 प्रति वर्गमीटर, भू-भाटक ₹1, स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति और 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट शामिल है। यह लाभ सीमेंट उद्योग को उपलब्ध नहीं होगा।

खजुराहो कन्वेंशन सेंटर के उपयोग की नई योजना

सीएम ने कहा कि G20 के बाद कन्वेंशन सेंटर के बेहतर उपयोग के लिए खजुराहो में कैबिनेट बैठक रखी गई है।
पीपीपी मॉडल पर फाइव-स्टार होटल निर्माण का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

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