भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित समिति कक्ष में मंत्रि-परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगरीय क्षेत्रों के विकास से जुड़े कई प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे अहम फैसला *मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना* को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने और इसके लिए 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति देने का रहा। 1062 परियोजनाओं में तेजी बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार योजना के तहत अब तक 1,070 करोड़ रुपये की लागत से 1062 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें से 325 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 407 पर कार्य प्रगतिरत है। शेष 330 परियोजनाएं डीपीआर स्वीकृति और निविदा प्रक्रिया में हैं। पेयजल से लेकर सड़क निर्माण तक शामिल इस योजना के तहत नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, सफाई प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, सड़क और नाली निर्माण, श्मशान एवं सामुदायिक भवन निर्माण, रैन बसेरा, खेल मैदान विकास आदि कार्य किए जाते हैं। ग्रामीण संपर्कता योजना को भी मंजूरी बैठक में ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित्त पोषित योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए भी मंजूरी दी गई। राज्य योजना के तहत पहले स्वीकृत 12 करोड़ 32 लाख रुपये के अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपये के व्यय को स्वीकृति मिली है। परिवहन उप निरीक्षक भर्ती के नियम संशोधित राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक पद के लिए संशोधित अहर्ता-शर्तों को मंजूरी दी गई। साथ ही चयनित 29 में से 25 उम्मीदवारों को नई शर्तों के साथ नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। इन शर्तों के अनुसार— * उम्मीदवारों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। * निर्धारित अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। कैबिनेट के इन फैसलों को नगरीय और ग्रामीण दोनों स्तरों पर बुनियादी ढांचे के विस्तार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण से जोड़ा जा रहा है।
