भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश सरकार ने बिजली बिल बकायादारों को राहत देने के लिए “समाधान योजना 2025-26” की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहान यादव आज इस योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत जिन घरेलू, कृषि, वाणिज्यिक व औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बकाए तीन माह या उससे अधिक हैं (सिवाय सरकारी कनेक्शनों के), उन्हें विलंब शुल्क पर भारी छूट दी जाएगी। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बकाये का 10 % जमा करके पंजीकरण करने का विकल्प मिलेगा। वहीँ वाणिज्यिक व औद्योगिक उपभोक्ता को 25 % राशि जमा करनी होगी। उदाहरण के लिए, घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को यदि दिसंबर-31, 2025 तक पूर्ण भुगतान हो जाता है तो विलंब शुल्क में 90 % की छूट मिलेगी। जनवरी-फरवरी 2026 में भुगतान होने पर छूट 70 % होगी। किश्तों में भुगतान करने पर 70 %-60 % की छूट प्राप्त होगी। वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 % की छूट मिलेगी। प्रदेशभर में इस योजना से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि समय-समय पर बकाया राशि के कारण उपभोक्ताओं और वितरण कंपनियों के बीच विवाद होते रहे हैं। इस कदम से बकाया वसूली में तेजी आएगी और बिजली उपभोक्ताओं को दबाव से राहत मिलेगी। उपभोक्ताओं को पंजीकरण के लिए निर्धारित राशि जमा करनी होगी और भुगतान की समयसीमा का पालन करना होगा। समय पर पंजीकरण व भुगतान करने वाले को अधित लाभ प्राप्त होंगे। इस महत्वपूर्ण पहल से यह संकेत मिलता है कि सरकार बिजली वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता एवं उपभोक्ता हित सुनिश्चित करने की ओर गंभीर कदम उठा रही है।
