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देर रात 18 IAS अफसरों का तबादला, सीधी सहित कई जिलों में बदले CEO

देर रात 18 IAS अफसरों का तबादला, सीधी सहित कई जिलों में बदले CEO

भोपाल।
मध्यप्रदेश शासन ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 18 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कई जिलों के जिला पंचायत सीईओ बदले गए हैं, वहीं कुछ अधिकारियों को निगम और शासन स्तर पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

सबसे अहम बदलावों में विशेष गढ़पाले को ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं श्रीमती वंदना वैद्य को प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश वित्त निगम इंदौर की जिम्मेदारी दी गई है।

जिला स्तर पर हुए बड़े बदलाव

* सिंगरौली जिला पंचायत CEO गजेंद्र सिंह नागेश अब नरसिंहपुर जिला पंचायत के CEO होंगे।
* छतरपुर जिला पंचायत CEO तपस्या परिहार को कमिश्नर नगर पालिक निगम कटनी बनाया गया है।
* कटनी जिला पंचायत CEO शिशिर नेमावत को अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल पदस्थ किया गया।
* सीहोर जिला पंचायत CEO डॉ. नेहा जैन को उप संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर भेजा गया।
* मंडला जिला पंचायत CEO श्रेयांस कुमट को उज्जैन जिला पंचायत CEO नियुक्त किया गया।
* अनूपपुर जिला पंचायत CEO तन्मय वशिष्ठ शर्मा को उप सचिव, नगर निगम भोपाल बनाया गया।
* नरसिंहपुर जिला पंचायत CEO दलीप कुमार को देवास नगर निगम आयुक्त बनाया गया।
* सिवनी जिला पंचायत CEO पवार नवजीवन विजय को अपर कलेक्टर इंदौर पदस्थ किया गया।
* डिंडौरी जिला पंचायत CEO अनिल कुमार राठौर को कार्यकारी संचालक, औद्योगिक विकास निगम जबलपुर भेजा गया।
* सीधी जिला पंचायत CEO अंशुमान राज को स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) का प्रबंध संचालक बनाया गया है।

अन्य प्रमुख तबादले

* दिव्यांक सिंह को अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल।
* अर्थ जैन को CEO स्मार्ट सिटी इंदौर।
* अरविंद कुमार शाह को उप आयुक्त नगर निगम जबलपुर।
* टी. प्रतीक राव को उप आयुक्त नगर निगम ग्वालियर।
* सुश्री अनिशा श्रीवास्तव को कार्यकारी संचालक, औद्योगिक विकास निगम ग्वालियर।

सीधी जिला पंचायत CEO अंशुमान राज का तबादला इस फेरबदल का हिस्सा रहा। उन्हें अब स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का प्रबंध संचालक बनाया गया है। सीधी जिले के लिए यह बदलाव प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है क्योंकि नए CEO की नियुक्ति शीघ्र ही होगी।

सूत्रों का कहना है कि यह तबादला सूची प्रदेश में प्रशासनिक सशक्तिकरण और कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से की गई है। इससे पहले भी राज्य प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं।

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