भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): मध्यप्रदेश की मोहन कैबिनेट की अहम बैठक में आज कई दूरगामी नीतिगत फैसले लिए गए। नीति आयोग की हालिया बैठक के सुझावों के आधार पर राज्य सरकार ने ‘विजन 2047’ के तहत व्यापक विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। बैठक में तय हुआ कि केंद्र के निर्देशानुसार हर राज्य को विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जिसमें मध्यप्रदेश भी अपनी भूमिका को स्पष्ट करेगा। इसी क्रम में कैबिनेट ने राज्य में एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र विकसित करने की कार्ययोजना पर चर्चा की। साथ ही नदी ग्रिड निर्माण, टियर-2 और टियर-3 शहरों के योजनाबद्ध विकास, और नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर भी गंभीर मंथन हुआ।वहीं अब अगली कैबिनेट बैठक अगली बैठक 3 जून को पचमढ़ी में होगी। महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार रहे: 1. विकास की दीर्घकालिक नीति - ‘विजन 2047’: सभी राज्यों को विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश। निवेश को बढ़ावा देने के लिए ‘निवेश अनुकूल चार्टर’ तैयार करने की आवश्यकता पर बल। हर जिले में ICAR के 4 वैज्ञानिक मृदा परीक्षण और पर्यावरण अनुकूल खेती के लिए तैनात होंगे। 2. वित्तीय अधिकारों में बड़ा बदलाव: 13 वर्षों बाद वित्तीय प्रत्यायोजन में संशोधन किया गया है। अब विभागाध्यक्षों को अधिक बजटीय अधिकार प्राप्त होंगे। बजट व्यय प्रणाली का सरलीकरण और विकेंद्रीकरण किया जाएगा। 3. कृषि और उद्योग में निवेश को बल: हाल ही में हुए समागम में ₹4,736 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 6,000 से अधिक रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। 4. महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस: 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे पर आएंगे। इस अवसर पर अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर राज्यभर में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित होंगे। कोरोना अलर्ट जारी: स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों को संभावित कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अलर्ट कर दिया गया है।
